पंजाब किसानों को धान की बुवाई के वक्त मिलेगी बड़ी राहत, सरकार ने किया ये खास ऐलान

Published : May 19, 2025, 12:57 PM IST
 Punjab Power Minister Harbhajan Singh ETO (Photo/ANI)

सार

पंजाब के बिजली मंत्री ने धान की बुवाई के सीजन में बिना रुकावट बिजली सप्लाई का आश्वासन दिया है। राज्य को तीन जोन में बांटा गया है और हर जोन में कम से कम 8 घंटे बिजली मिलेगी।

चंडीगढ़ (एएनआई): पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने सोमवार को घोषणा की कि धान के सीजन में बिना रुकावट बिजली सप्लाई के लिए राज्य को तीन जोन में बांटा गया है। पहले जोन में फरीदकोट, बठिंडा, फाजिल्का, फिरोजपुर और श्री मुक्तसर साहिब शामिल हैं, जहाँ 1 जून से धान पकने तक कम से कम 8 घंटे बिजली मिलेगी। दूसरे जोन में गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर, तरनतारन, रूपनगर, एसएएस नगर और फतेहगढ़ साहिब हैं, जहाँ 5 जून से धान की बुवाई शुरू होगी और बिजली की गारंटी दी गई है।
 

तीसरे जोन में लुधियाना, मलेरकोटला, मोगा, पटियाला, मानसा, संगरूर, बरनाला, कपूरथला और शहीद भगत सिंह नगर शामिल हैं, जहाँ 9 जून से बुवाई शुरू होगी और यहाँ भी कम से कम 8 घंटे बिजली मिलेगी।
मंत्री जी ने बताया कि राज्य में बिजली की कोई कमी नहीं है और सभी जोन के किसानों को पूरी मदद मिलेगी।
 

गुरुवार को, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के कीमती भूजल को 15-20 प्रतिशत बचाने के लिए धान की सीधी बुवाई (DSR) की घोषणा की।
सीएमओ के एक बयान में कहा गया है कि यह भूजल के और कम होने को रोकने और किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगा।
 

गुरुवार को जारी एक बयान में, मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यभार संभालने के बाद से, उनकी सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रयास के तहत केवल राज्य सरकार ने ही DSR धान की खेती को प्रोत्साहित किया है, और इस योजना के तहत बुवाई गुरुवार से शुरू हो गई है। भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार ने इस खरीफ सीजन में DSR तकनीक का उपयोग करके पांच लाख एकड़ जमीन लाने का लक्ष्य रखा है।
किसानों से इस योजना का अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना और भूजल का संरक्षण करना है।
 

सीएम मान ने आगे कहा कि उन्हें बहुत गर्व और संतुष्टि है कि राज्य सरकार DSR अपनाने वाले किसानों को 1,500 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस उद्देश्य के लिए 40 करोड़ रुपये भी आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि DSR योजना में रुचि रखने वाले किसान 10 मई से 30 जून, 2025 तक ऑनलाइन पोर्टल agrimachinerypb.com पर पंजीकरण करा सकते हैं। (एएनआई)
 

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