
लखनऊ। योगी सरकार प्रदेश के युवाओं को अगले वर्ष एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में सभी विभागों से सरकारी नौकरियों के खाली पदों का ब्यौरा मांगा था। इसका उद्देश्य खाली पदों पर समयबद्ध नियुक्ति सुनिश्चित करना है। समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री ने वर्ष 2026 में प्रदेश के युवाओं को डेढ़ लाख सरकारी नौकरियां देने की अनुमति दे दी है। ये भर्तियां पुलिस, शिक्षा, राजस्व, स्वास्थ्य, आवास विकास सहित कई विभागों में की जाएंगी।
सरकारी सूत्रों के अनुसार वर्ष 2026 में सबसे ज्यादा भर्तियां पुलिस और शिक्षा विभाग में होंगी। दोनों विभागों में करीब 50-50 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा राजस्व, कारागार, स्वास्थ्य, बाल विकास पुष्टाहार और आवास विकास विभाग में भी बड़े पैमाने पर नियुक्तियां होंगी। इन भर्तियों के साथ ही वर्ष 2026 में योगी सरकार के नाम सबसे अधिक सरकारी नौकरी देने का रिकॉर्ड भी दर्ज हो जाएगा।
योगी सरकार ने पिछले साढ़े आठ वर्षों में प्रदेश के युवाओं को विभिन्न विभागों में 8.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं। ये सभी भर्तियां पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हुई हैं। पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान भर्तियों में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठते रहे थे, लेकिन योगी सरकार की नीति और कार्यशैली से युवाओं का भरोसा मजबूत हुआ है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर विभागवार रिक्त पदों की स्थिति की समीक्षा की। सूत्रों के अनुसार वर्ष 2026 में प्रस्तावित भर्तियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद योगी सरकार दस वर्षों में दस लाख सरकारी नौकरियां देने वाली प्रदेश की पहली सरकार बन जाएगी। कई विभागों में भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जबकि कुछ विभागों में विज्ञापन जारी करने की तैयारी पूरी कर ली गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप पुलिस विभाग में अब तक 2.19 लाख पदों पर भर्तियां हो चुकी हैं। वर्ष 2026 में पुलिस विभाग द्वारा करीब 50 हजार नए पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें 30 हजार आरक्षी, 5 हजार उप निरीक्षक, 15 हजार अन्य पद शामिल होंगे। भर्ती को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं।
शिक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार वर्ष 2026 में करीब 50 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी। यह भर्तियां सहायक अध्यापक, प्रवक्ता, लेक्चरर और प्रधानाचार्य जैसे पदों पर होंगी। इससे शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ-साथ युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे।
राजस्व विभाग में करीब 20 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी, जिनमें सबसे अधिक संख्या लेखपाल पदों की होगी। इसके अलावा स्वास्थ्य, आवास विकास, कारागार, बाल विकास पुष्टाहार सहित अन्य विभागों में भी लगभग 30 हजार पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। कुल मिलाकर वर्ष 2026 में होने वाली नई भर्तियों की संख्या डेढ़ लाख से अधिक होगी।
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