डॉ. उपमा गौतम ने की यूपी की कानून व्यवस्था की सराहना, कहा- 'NCRB रिपोर्ट योगी सरकार के सुधारों की गवाही देती है'

प्रोफेसर डॉ. उपमा गौतम ने NCRB रिपोर्ट पर कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने अपराध नियंत्रण और न्यायिक पारदर्शिता में ऐतिहासिक सुधार किए हैं। लोगों का पुलिस व न्याय प्रणाली पर भरोसा बढ़ा है।

नई दिल्ली/लखनऊ। प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ और क्रिमिनल लॉ की प्रोफेसर डॉ. उपमा गौतम ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की ताज़ा रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में हुए सुधारों की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट इस बात का प्रमाण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी ने अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है।

NCRB रिपोर्ट में दिखा यूपी का मजबूत प्रदर्शन

NCRB की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश ने अपराध नियंत्रण के मोर्चे पर उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया है। कई प्रमुख श्रेणियों में अपराध दर में गिरावट आई है। पहले जहां कानून व्यवस्था को लेकर यूपी पर सवाल उठाए जाते थे, वहीं अब यह राज्य अपराध नियंत्रण और न्यायिक पारदर्शिता का उदाहरण बन रहा है। डॉ. उपमा गौतम ने कहा

मैं एक क्रिमिनल लॉ की छात्रा और पिछले 20 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत होने के नाते कह सकती हूं कि NCRB डेटा किसी भी समाज की कानून व्यवस्था का आईना होता है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि यूपी में अपराध रिपोर्टिंग बढ़ी है, जो डर नहीं बल्कि जनता के बढ़े हुए विश्वास का प्रतीक है।

उन्होंने बताया कि अब लोग पुलिस और न्याय प्रणाली से डरने के बजाय उस पर भरोसा कर रहे हैं — यह बदलाव योगी सरकार की नीतियों का सकारात्मक परिणाम है।

जांच प्रक्रिया हुई अधिक पारदर्शी और सरल

डॉ. उपमा गौतम, जो जी.जी.एस.आई.पी. विश्वविद्यालय (गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय) में क्रिमिनल लॉ की प्रसिद्ध प्रोफेसर हैं, ने बताया कि नए आपराधिक कानून — भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता (BNSS) लागू होने के बाद रिपोर्टिंग और जांच की प्रक्रिया पहले की तुलना में काफी सरल और पारदर्शी हो गई है। उन्होंने कहा

अब शिकायत दर्ज कराने में टालमटोल या ‘शू किया जाना’ जैसी स्थिति नहीं है। राज्य की एजेंसियां हर शिकायत को गंभीरता से ले रही हैं, जिससे आम नागरिकों में न्याय प्रणाली के प्रति भरोसा बढ़ा है।

डॉ. गौतम ने बताया कि यह सुधार केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि जनभागीदारी और सिस्टम की पारदर्शिता से आया हुआ वास्तविक परिवर्तन है।

अपराध दर में गिरावट: जमीनी सुधार का प्रमाण

डॉ. गौतम ने कहा कि अगर प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर की तुलना राष्ट्रीय औसत से की जाए, तो उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन अब देश में सबसे बेहतर राज्यों में शामिल है। उन्होंने कहा-

यह सुधार सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर हुए वास्तविक बदलाव का संकेत है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन उल्लेखनीय रूप से बेहतर है।

अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था में ठोस कदम

क्रिमिनल लॉ के क्षेत्र में अपने दो दशकों के अनुभव के आधार पर डॉ. उपमा गौतम ने कहा कि योगी सरकार ने अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था सुधार के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया- स्मार्ट पुलिसिंग, तकनीकी निगरानी व्यवस्था, महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति अभियान और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई जैसे प्रयासों ने मिलकर उत्तर प्रदेश को एक सुरक्षित और भरोसेमंद राज्य के रूप में स्थापित किया है।

उत्तर प्रदेश की छवि को मिली नई दिशा

डॉ. गौतम ने कहा कि इस उपलब्धि का श्रेय केवल सरकार को नहीं, बल्कि राज्य की जनता की जागरूकता और सहयोग को भी जाता है। उन्होंने कहा

जनभागीदारी, पुलिस प्रशासन की सक्रियता और न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता ने मिलकर उत्तर प्रदेश की छवि को नई दिशा दी है।

उनके अनुसार, आज यूपी न केवल कानून व्यवस्था के मोर्चे पर, बल्कि न्यायिक सुधारों और जनविश्वास के मामले में भी देश के लिए उदाहरण बन रहा है।

डॉ. उपमा गौतम की राय में, NCRB रिपोर्ट में दर्ज यह सुधार योगी आदित्यनाथ सरकार की नीतियों, प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शी व्यवस्था का परिणाम है। उत्तर प्रदेश अब कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और महिला सुरक्षा के क्षेत्र में नए मानक स्थापित कर रहा है- जिससे राज्य की राष्ट्रीय छवि और नागरिकों का आत्मविश्वास दोनों मज़बूत हुए हैं।

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