Vasant Kunj Yojana: लखनऊ में LDA ने तोड़ा अपने घर का सपना!

Vasant Kunj scheme cancellation: लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने वसंत कुंज सेक्टर-ए योजना रद्द कर दी है, जिससे 275 आवंटियों के सपने चकनाचूर हो गए। जमीन अधिग्रहण न होने के कारण यह फैसला लिया गया, एलडीए जमा राशि ब्याज समेत लौटाएगा।

LDA Lucknow housing scheme: "घर की चारदीवारी के ख्वाब सजाए थे... मगर हकीकत में दीवार ही गिर गई।" उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में घर बनाने का सपना देख रहे सैकड़ों परिवारों के लिए बुरी खबर आई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने बहुप्रतीक्षित वसंत कुंज सेक्टर-ए योजना को अचानक रद्द कर दिया है। इस फैसले ने करीब 275 आवंटियों के सपनों को गहरा झटका दिया है, जिन्होंने दो साल पहले प्लॉट पाने के लिए अपनी गाढ़ी कमाई एलडीए को सौंप दी थी।

जमा राशि ब्याज समेत वापस दे रहा LDA

वसंत कुंज सेक्टर-ए योजना के तहत एलडीए ने दो साल पहले लॉटरी के माध्यम से प्लॉट आवंटित किए थे। आवंटियों से पूरी राशि भी जमा करवा ली गई थी। लेकिन अब सामने आया है कि जिस जमीन पर योजना प्रस्तावित थी, उसका अधिग्रहण ही नहीं हुआ था। एलडीए ने अब सभी आवंटियों को पत्र भेजकर सूचित किया है कि वे अपनी जमा राशि ब्याज समेत वापस ले सकते हैं।

नहीं मिल पाया ज़मीन पर कब्ज़ा!

जानकारी के मुताबिक, वसंत कुंज सेक्टर-ए के लिए 376,257 वर्ग मीटर भूमि प्रस्तावित थी। एलडीए का दावा था कि किसानों से बातचीत का अंतिम चरण चल रहा है और जल्द कब्जा मिल जाएगा। लेकिन सच्चाई यह रही कि मुआवज़े को लेकर किसानों की असहमति के चलते 1981 से ही अधिग्रहण की प्रक्रिया रुकी हुई थी। अब आखिरकार एलडीए ने योजना रद्द करने का निर्णय लिया।

किसानों से बनी सहमति, नई योजना की उम्मीद

एलडीए अधिकारियों का कहना है कि अब किसानों के साथ सहमति बन चुकी है। भविष्य में इसी भूमि पर एक नई आवासीय योजना लाई जाएगी। हालांकि इसके लिए अभी कोई निश्चित समयसीमा घोषित नहीं की गई है।

प्लॉट पाने वाले आवंटियों का गुस्सा फूट पड़ा है। उनका कहना है कि हमने अपना सबकुछ दांव पर लगाकर एलडीए पर भरोसा किया था। अब दो साल बाद यह कह देना कि जमीन ही अधिग्रहीत नहीं थी, सरासर धोखाधड़ी है। भावनात्मक और आर्थिक दोनों स्तर पर लोगों को गहरा आघात पहुंचा है।

एलडीए ने क्या कहा?

एलडीए के मुताबिक, आवंटियों की पूरी राशि ब्याज सहित वापस की जाएगी। साथ ही भविष्य में जब नई योजना लाई जाएगी तो इन आवंटियों को प्राथमिकता देने पर भी विचार किया जाएगा।

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