
Lucknow Development Authority projects: अब सिर्फ राजधानी नहीं, लखनऊ बनेगा बिजनेस और लग्ज़री रेजिडेंशियल हब। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने शहर के दो सबसे अहम लोकेशनों पर दो मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की तैयारी पूरी कर ली है। इन परियोजनाओं के पूरा होते ही लखनऊ की शहरी पहचान और आर्थिक गतिविधियों को एक नया आयाम मिलेगा।
लखनऊ के सबसे चर्चित स्थान 1090 चौराहे पर 5.5 एकड़ क्षेत्र में होटल, ऑफिस स्पेस और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स तैयार किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 800 करोड़ रुपये आंकी गई है। एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के अनुसार, यह प्रोजेक्ट पीपीपी मोड (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) में तैयार होगा जिसमें एलडीए को-डेवलपर की भूमिका निभाएगा।
प्रोजेक्ट को खास बनाने के लिए इसकी डिजाइन और फ़साड पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। निर्माण पूरा होने के बाद इस प्रोजेक्ट के व्यावसायिक और ऑफिस स्पेस को 90 साल की लीज पर आवंटित किया जाएगा, जिसे आगे बढ़ाया भी जा सकेगा।
शहीद पथ स्थित पुलिस मुख्यालय के पीछे ग्राम मलेशेमऊ की 51 एकड़ जमीन पर बनने वाली इस योजना की लागत 2500 करोड़ रुपये रखी गई है।
यहां विकसित की जाने वाली ग्रुप हाउसिंग स्कीम में करीब 4000 परिवारों को अत्याधुनिक रिहायशी सुविधाएं मिलेंगी।
योजना को तीन क्लस्टर में बांटा जाएगा, ताकि रियल एस्टेट की विभिन्न कंपनियां इसमें भाग ले सकें। एलडीए के अनुसार, यह परियोजना पीपीपी मॉडल पर आधारित होगी और इसे तीन साल के भीतर पूरा किया जाएगा।
इस रिवर व्यू प्रोजेक्ट में 1BHK से लेकर 4BHK फ्लैट्स और पेंट हाउस तक तैयार किए जाएंगे।
साथ ही, ईडब्ल्यूएस (EWS) और एलआईजी (LIG) कैटेगरी के लिए भी फ्लैट्स उपलब्ध कराए जाएंगे।
प्रस्तावित सोसाइटी में स्वीमिंग पूल, योगा सेंटर, क्लब, जिम जैसी तमाम सुविधाएं शामिल होंगी। गोमती नदी के किनारे होने के कारण सभी अपार्टमेंट्स को रिवर व्यू मिलेगा।
एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि इस परियोजना के आसपास पहले से ही ग्रीन कॉरिडोर, शहीद पथ-ग्रीन कॉरिडोर क्लोवर लीफ और फ्लावर वैली जैसी परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं।
इससे इस नई टाउनशिप को बेहतरीन कनेक्टिविटी मिलेगी और यह क्षेत्र आने वाले समय में और भी अधिक प्राइम बन जाएगा।
एलडीए ने जानकारी दी है कि जून 2025 में दोनों परियोजनाओं के लिए RFP (Request for Proposal) आमंत्रित की जाएंगी। एक बार एग्रीमेंट साइन हो जाने के बाद निर्माण कार्य तीन वर्षों में पूरा करना अनिवार्य होगा।
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