UP Cabinet Decision: यूपी कैबिनेट की बैठक में लिए गए ये बड़े फैसले, इन संस्थानों को यूनिवर्सिटी की मान्यता

सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 19 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम योगी ने मंत्रिमंडल के अपने सहयोगियों के साथ 'द केरला मूवी' भी देखी।

लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 19 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम योगी ने मंत्रिमंडल के अपने सहयोगियों के साथ 'द केरला मूवी' भी देखी। नगर निकाय चुनाव के बाद योगी कैबिनेट की यह पहली बैठक थी। बैठक में तिलहनी और दलहनी फसलों के फ्री बीज मिनिकिट वितरण का प्रस्ताव पास किया गया। गेहूं खरीद में होने वाले अतिरिक्त खर्चों का वहन राज्य सरकार की तरफ से किया जाएगा।

कैबिनेट के बैठक में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

-उत्तर प्रदेश निजी विश्विद्यालय अधिनियम, 2019 के तहत निजी क्षेत्र में 5 विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए उनकी प्रायोजक संस्‍था को एलओआई (आशय पत्र) जारी करने पर सहमति बनी है।

इन्हें एलओआई की मंजूरी

• महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्याल, अयोध्या
• महर्षि महेश योगी इंटरनेशनल एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय बिल्हौर, कानपुर नगर
• शारदा विश्व विद्यालय, आगरा
• फ्यूचर विश्व विद्यालय, बरेली
• जीएस विश्वविद्यालय, हापुड़

-मथुरा में पर्यटन विकास जुड़े काम कराने के लिए मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण कार्यदायी संस्था नामित।

-मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना की नीति के निर्धारण के संबंध में प्रपोजल को मंजूरी।

-‘निःशुल्क तिलहन बीज मिनी किट वितरण एवं प्रसार कार्यक्रम’ चलाने की मंजूरी।

• यह योजना वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक चलेगी।
• इस पर 11457.60 लाख रुपये का खर्च आएगा।
• सभी 75 जिलों में मूंगफली-20 किलोग्राम प्रति पैकेट के अलावा तिल, सरसो, अलसी के बीजे 2-2 किलो बीज मिनी किट किसानों को दिए जाएंगे।

-किसानों को निःशुल्क दलहन बीज मिनी किट दिए जाएंगे।

-मथुरा-वृन्दावन में पर्यटन विभाग के 10 करोड़ से अधिक के कामों को करने के लिए मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण कार्यदायी संस्था नामित।

-हर विधानसभा क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण स्थल का चयन कर उसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।

-जेके सीमेन्ट, अलीगढ़ को 34.39 करोड़ रुपये की वित्तीय सुविधाओं को मंजूरी

-इन 6 कम्पनियों को 111.67 करोड़ की वित्तीय सुविधाएं

• पसवारा पेपर्स लि, मेरठ को 12.66 करोड़
• वरुण बेवरेजज लिमिटेड, सण्डीला, हरदोई को 8.53 करोड़
• गैलेन्ट इस्पात लि, गोरखपुर को 15.97 करोड़
• स्पर्श इण्डस्ट्रीज प्रालि, कानपुर देहात को 3.66 करोड़
• आरसीसीपीएल प्रालि, रायबरेली को 46.56 करोड़
• श्री सीमेंट लि, बुलन्दशहर को 24.29 करोड़

-गाजीपुर से बलिया-मांझीघाट ग्रीन फील्ड परियोजना के लिए 38.84 हेक्टेयर ग्रामसभा भूमि एनएचएआई को फ्री में मिलेगा।

-किसानों से गेहूं खरीदने पर अतिरिक्त खर्चों का वहन राज्य सरकार करेगी।

-निर्माण परियोजनाओं में सेन्टेज चार्जेज की दरों बदलाव

-अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों और राजकीय संस्कृत विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2023-24 व 2024-25 के लिए मानदेय पर शिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी।

-1980 में मुरादाबाद में ईदगाह और अन्य जगहों पर हुए दंगों की जाचं के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट को सदन में रखने की मंजूरी।

-थानों पर सीसीटीवी कैमरों के प्रस्ताव को मंजूरी