महाकुंभ से बढ़ेगी खपत, व्यापार-पर्यटन को बंपर फायदा

केयरएज की एक रिपोर्ट के अनुसार, महाकुंभ 2025 की चौथी तिमाही में खपत की मांग को बढ़ावा देगा, जिससे व्यापार, आतिथ्य और परिवहन जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा। 

नई दिल्ली (एएनआई): केयरएज की एक रिपोर्ट के अनुसार, महाकुंभ मेगा-इवेंट वित्तीय वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में खपत की मांग को बढ़ावा देगा, जिससे व्यापार, आतिथ्य और परिवहन जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण मांग में सुधार, कम कर, नीतिगत दरों में कटौती, खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट और सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में वृद्धि जैसे कारकों से आने वाली तिमाहियों में आर्थिक गति में तेजी आएगी।

"चौथी तिमाही में 'महाकुंभ' समारोह के बीच उत्सव से खपत की मांग और व्यापार, होटल और परिवहन जैसे क्षेत्रों को भी समर्थन मिलना चाहिए," रिपोर्ट में कहा गया है।

शुक्रवार को जारी जीडीपी आंकड़ों से पता चला है कि ग्रामीण केंद्रों में निजी खपत मांग में सुधार हुआ है।
तीसरी तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.2 प्रतिशत रही, जो वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही में दर्ज 5.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुधार है।

क्षेत्रों के संदर्भ में, कृषि विकास में लगातार सुधार जारी रहा, जो तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर 5.6 प्रतिशत की दर से बढ़ा, जो पिछली तिमाही में देखी गई 4.1 प्रतिशत की वृद्धि से अधिक है। मजबूत खरीफ उत्पादन वृद्धि और स्वस्थ रबी बुवाई वृद्धि से कृषि गतिविधियों को मदद मिली। 

सेवा क्षेत्र ने भी अपनी व्यापक गति बनाए रखी, जो तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर 7.4 प्रतिशत की दर से बढ़ा, जो दूसरी तिमाही की 7.2 प्रतिशत की वृद्धि से अधिक है। सेवा क्षेत्र की वृद्धि में सुधार व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण सेवाओं की उच्च वृद्धि के कारण हुआ, जो दूसरी तिमाही में 6.1 प्रतिशत से बढ़कर तीसरी तिमाही में 6.7 प्रतिशत हो गया।

इसके अलावा रिपोर्ट में अपने दृष्टिकोण में कहा गया है कि मुद्रास्फीति के दबाव कम होने और कम करों के लाभ मिलने से खपत की मांग में मजबूती आने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) फरवरी में पहले ही नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती कर चुका है, वित्त वर्ष 26 में 25-50 आधार अंकों की और कटौती की उम्मीद है, जिससे निजी पूंजीगत व्यय और मांग को समर्थन मिलना चाहिए।

हालांकि, रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि व्यापार तनाव, भू-राजनीतिक जोखिम और मौसम की घटनाओं सहित वैश्विक अनिश्चितताएं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संभावित जोखिम बनी हुई हैं। (एएनआई)