मिशन शक्ति से महिला सुरक्षा पर योगी सरकार का फोकस, 11 जिलों में बढ़ाए शक्ति सदन

योगी सरकार ने मिशन शक्ति के तहत शक्ति सदन योजना को 11 जिलों तक विस्तार दिया है। 14 शक्ति सदनों के जरिए घरेलू हिंसा और संकटग्रस्त महिलाओं को सुरक्षित आश्रय, काउंसिलिंग और पुनर्वास की सुविधा दी जा रही है।

लखनऊ। योगी आदित्यनाथ सरकार महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और पुनर्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से मिशन शक्ति अभियान के तहत शक्ति सदन योजना को तेजी से लागू कर रही है। मिशन शक्ति की उप योजना ‘सामर्थ्य’ के अंतर्गत अब शक्ति सदन की व्यवस्था को प्रदेश के 11 जिलों तक विस्तार दिया गया है। इन केंद्रों के माध्यम से घरेलू हिंसा, पारिवारिक विवाद और अन्य संकटपूर्ण परिस्थितियों से गुजर रही महिलाओं को सुरक्षित आश्रय प्रदान किया जा रहा है।

संकटग्रस्त महिलाओं को सुरक्षित आश्रय की व्यवस्था

शक्ति सदन योजना के अंतर्गत प्रदेश में कुल 14 शक्ति सदन संचालित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों में घरेलू हिंसा से पीड़ित, पारिवारिक संकट में फंसी, भूली-भटकी, जेल से मुक्त तथा अन्य विषम परिस्थितियों का सामना कर रही महिलाओं को अस्थायी सुरक्षा और संरक्षण दिया जा रहा है। वर्तमान में मिर्जापुर, सहारनपुर, कानपुर देहात, चित्रकूट, गोंडा और बस्ती में संकटग्रस्त महिलाएं इन शक्ति सदनों के माध्यम से सुरक्षित आश्रय प्राप्त कर रही हैं।

10 जनपदों में एक-एक, मथुरा में चार शक्ति सदन

योजना के तहत अलीगढ़, आजमगढ़, कानपुर नगर, चित्रकूट, झांसी, गोंडा, बस्ती, मिर्जापुर, वाराणसी और सहारनपुर जनपदों में एक-एक शक्ति सदन स्थापित किया गया है। वहीं मथुरा जनपद में चार शक्ति सदन संचालित किए जा रहे हैं। प्रत्येक शक्ति सदन की क्षमता 50 महिलाओं की निर्धारित की गई है, जिससे अधिक से अधिक जरूरतमंद महिलाओं को सहायता मिल सके।

केंद्र और राज्य सरकार से मिला आर्थिक सहयोग

शक्ति सदन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 1 करोड़ 75 लाख रुपये की पहली किश्त जारी कर दी गई है। यह राशि प्रशासनिक स्तर पर भवन व्यवस्था, संचालन और आवश्यक संसाधनों से जुड़ी प्रक्रियाओं के लिए दी गई है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि शक्ति सदनों के संचालन में किसी भी स्तर पर संसाधनों की कमी न हो।

11 जिलों में सक्रिय व्यवस्था, पुनर्वास पर विशेष जोर

सरकार शक्ति सदन योजना के सुचारु संचालन के लिए सभी आवश्यक वित्तीय और प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। यहां रहने वाली महिलाओं को काउंसिलिंग और मार्गदर्शन के माध्यम से मानसिक और सामाजिक संबल दिया जाता है। साथ ही उन्हें परिवार में पुनर्वास के लिए प्रेरित किया जाता है, ताकि वे सम्मान और सुरक्षा के साथ सामान्य जीवन जी सकें।

महिला सुरक्षा और सम्मान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

योगी आदित्यनाथ सरकार का स्पष्ट मानना है कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण समाज की जिम्मेदारी है। शक्ति सदन जैसी योजनाएं यह दर्शाती हैं कि सरकार महिला कल्याण को लेकर गंभीर और संवेदनशील है। मिशन शक्ति के माध्यम से प्रदेश में महिला संरक्षण और पुनर्वास से जुड़ी नीतियों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।