नेपाल सीमा पर CM योगी का बुलडोजर एक्शन, अवैध कब्जों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई

नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों और बिना मान्यता वाले धार्मिक स्थलों पर योगी सरकार का बुलडोजर चला। कई ज़िलों में अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए और मदरसों पर कार्रवाई हुई।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सोमवार को भी नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों और बिना मान्यता संचालित धार्मिक संस्थानों के खिलाफ पूरे दिन बुलडोजर चला। प्रदेश के श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी और महाराजगंज विशेष अभियान चलाया गया। इनमें श्रावस्ती, बहराइच में अवैध निर्माण ध्वस्त किये गये। वहीं सिद्धार्थनगर में 12 अवैध निर्माण को चिन्हित कर कब्जेदारों को नोटिस जारी की गयी है जबकि लखीमपुर खीरी में अवैध निर्माण के चिन्हिकरण की कार्रवाई पूरे दिन चली, लेकिन कोई अवैध निर्माण नहीं पाया गया। बता दें कि सरहद की बेशकीमती भूमि पर इन लोगों ने लंबे समय से अवैध रूप से कब्जा जमाया हुआ था जिन्हें अब योगी सरकार ने मुक्त कराने का अभियान छेड़ा है।

बहराइच में 6 अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, 7 मदरसों के खिलाफ की गई कार्रवाई

बहराइच जिलाधिकारी मोनिका रानी ने बताया कि सीएम योगी के निर्देश सोमवार को भी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गयी। उन्होंने बताया कि तहसील नानपारा के अंतर्गत भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा के 0 से 10 किलोमीटर क्षेत्र में सरकारी भूमि पर 227 अवैध अतिक्रमण के मामले चिन्हित किए गए थे। इनमें से सोमवार को 2 अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया जबकि पिछले चार दिनों में 89 अवैध अतिक्रमण हटवाए गए। अब तक कुल 91 अवैध कब्जेदारों से सरकारी भूमि को मुक्त कराया जा चुका है। वहीं तहसील मिहींपुरवा के तहत भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा के 0 से 10 किलोमीटर क्षेत्र में सरकारी भूमि पर 157 अवैध अतिक्रमण के मामले चिन्हित किए गए थे। इनमें से सोमवार को 4 अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया जबकि 27 अप्रैल को 12 अवैध अतिक्रमण हटवाए गए। अब तक कुल 16 अवैध कब्जेदारों से सरकारी भूमि को मुक्त कराया जा चुका है। वहीं कुल 7 मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की गयी।

श्रावस्ती में 12 बिना मान्यता चल रहे अवैध मदरसों पर गिरी गाज

श्रावस्ती जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि सोमवार को बिना मान्यता के संचालित 12 मदरसों पर कार्रवाई की गई है। तहसील जमुनहा में 6, तहसील भिनगा में 4 अैर तहसील इकौना में 2 मदरसों को वैध कागजात न होने पर सील कर दिया गया। अब तक कुल 32 बिना मान्यता के संचालित मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त, भारत-नेपाल सीमा से सटे 0-15 किलोमीटर क्षेत्र में अस्थाई व स्थाई अवैध कब्जों के 8 मामलों में भी राजस्व संहिता की धारा-67 के तहत बेदखली की कार्रवाई की गयी। अब तक 127 मामलों में बेदखली की कार्रवाई की गयी है। इसी तरह भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास ग्राम भरथा रोशनगढ़ परगना व तहसील भिनगा स्थित मस्जिद गाटा संख्या 334/0.073 हेक्टेयर व गाटा संख्या 334/0.073 हेक्टेयर पर निर्मित है। इसका आशिंक भाग सरकारी भूमि पर निर्मित होने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गयी।

महराजगंज में नो मेन्स लैंड पर विकसित की जा रही थी मजार, संरचना को हटवाया गया

महराजगंज जिलाधिकारी अनुनय झा ने बताया कि भारत नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा के 10 किमी की परिधि में अवैध निर्माण को चिन्हित करने की कार्रवाई के दौरान राजस्व ग्राम सोनपिपरी खुर्द के गाटा संख्या 40 जो नो मेन्स लैंड में स्थित है। यहां पर एसएसबी चेक पोस्ट के ठीक सामने चादर और मिट्टी डालकर मजार के रूप में विकसित करने के नियत से धार्मिक क्रिया कलाप किया जा रहा था। इस पर राजस्व और एसएसबी टीम के साथ स्थानीय ग्राम प्रधान की उपस्थिति में संरचना को हटवाया गया। वहीं बार्डर क्षेत्र के ग्राम रामनगर थाना ठुठीबरी में पोखर की भूमि पर अवैध मदरसे को ध्वस्त किया गया।

लखीमपुर खीरी में पूरे दिन चली चिन्हिकरण की कार्रवाई, नहीं मिला एक भी अवैध निर्माण

लखीमपुर खीरी जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने बताया कि सीएम योगी के निर्देश तहसील पलिया में सोमवार को अवैध निर्माण के चिन्हिकरण की कार्रवाई पूरे दिन चली, लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान अभी तक कोई भी अवैध निर्माण नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि सर्च ऑपरेशन लगार चलाया जाएगा और अवैध निर्माण मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह सिद्धार्थनगर जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में 12 अवैध निर्माण को चिन्हित किया गया है। इन कब्जेदारों को नोटिस जारी की गयी है। यदि अवैध कब्जेदार निर्माण नहीं हटाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

योगी सरकार के सख्त निर्देश से हटने लगे अवैध निर्माण

योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि नेपाल सीमा के 15 किलोमीटर दायरे में किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे, धार्मिक या शैक्षणिक संस्थान के अवैध संचालन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि चिन्हित अतिक्रमणों को शीघ्रता से हटाया जाए और नियमित मॉनिटरिंग की जाए।