धान खरीद पर CM योगी के सख्त निर्देश: हर किसान का धान खरीदा जाए, भुगतान में बिलकुल देरी न हो

सीएम योगी ने धान खरीद की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि हर किसान का धान खरीदा जाए और भुगतान समय पर मिले। एमएसपी में बढ़ोतरी, क्रय केंद्रों की संख्या 5000 करने, फोर्टिफाइड चावल की सप्लाई और खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि धान क्रय केंद्रों पर आने वाले सभी किसानों का धान खरीदा जाए। उन्होंने कहा कि हर किसान को भुगतान समय पर मिले और किसी को कोई परेशानी न हो। उन्होंने धान खरीद की गति और व्यवस्था को और तेज करने पर जोर दिया।

MSP में बढ़ोतरी, अधिक क्रय केंद्रों का संचालन

बैठक में बताया गया कि इस साल कॉमन धान का एमएसपी ₹2369 और ग्रेड-A धान का एमएसपी ₹2389 प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो पिछले वर्ष से ₹69 अधिक है। वर्तमान में 4,227 खरीद केंद्र संचालित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि यह संख्या बढ़ाकर 5,000 की जाए ताकि किसानों को नजदीक ही धान बेचने की सुविधा मिल सके।

अब तक 9.02 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद

अधिकारियों ने जानकारी दी कि 30 नवंबर तक 1,51,030 किसानों से 9.02 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। किसानों के खातों में ₹1,984 करोड़ से अधिक की राशि सीधे भेजी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भुगतान में किसी भी स्तर पर देरी बिल्कुल स्वीकार नहीं की जाएगी।

मिड-डे मील और आंगनबाड़ी के लिए फोर्टिफाइड चावल की सप्लाई सुनिश्चित

मुख्यमंत्री ने मिड-डे मील और आंगनबाड़ी केंद्रों में फोर्टिफाइड चावल की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एफआरके की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में हो और सप्लाई में कोई तकनीकी बाधा न आए। बैठक में बताया गया कि 2,130 मीट्रिक टन एफआरके गुणवत्ता परीक्षण में पास हुआ है।

खरीद केंद्रों पर मैनपावर बढ़ाने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर जोर

सीएम योगी ने कहा कि जरूरत के अनुसार खरीद केंद्रों पर मैनपावर बढ़ाई जाए, ताकि भीड़ न हो और किसान बिना परेशानी के अपना धान बेच सकें। उन्होंने धान उठान, मिल-मैपिंग और अन्य प्रक्रियाओं को आसान बनाने के निर्देश भी दिए, ताकि खरीद सुचारु रूप से जारी रह सके।

खाद और बीज की उपलब्धता की नियमित समीक्षा

बैठक में खाद और बीज की उपलब्धता पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि किसी जिले में खाद या बीज की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने संबंधित विभागों को स्टॉक और आपूर्ति की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए।