
Uttar Pradesh smart parking initiative: अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी बड़े शहर में रहते हैं और रोजाना पार्किंग की परेशानी से जूझते हैं, तो अब आपके लिए राहत की खबर है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है, जो न सिर्फ ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाएगा, बल्कि स्मार्ट तकनीक के ज़रिये आपकी गाड़ी की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा। कैबिनेट ने 'उ0प्र0 नगर निगम पार्किंग स्थान (निर्माण, अनुरक्षण और संचालन) नियमावली 2025' को मंजूरी दे दी है।
उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगमों में पार्किंग को लेकर लंबे समय से अव्यवस्था और जगह की कमी को लेकर शिकायतें मिल रही थीं। खासतौर पर महानगरों और कस्बों में सड़कों के किनारे अनियोजित पार्किंग के कारण ट्रैफिक जाम, दुर्घटनाएं और पैदल यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब सरकार की यह नई पार्किंग नीति इन सभी समस्याओं का स्थायी समाधान लेकर आई है।
सरकार की नई योजना के तहत स्मार्ट पार्किंग सिस्टम लागू किया जाएगा। ये पार्किंग स्पॉट मल्टीलेवल होंगे और IT-बेस्ड मैनेजमेंट से लैस होंगे। यानी अब आप अपने मोबाइल ऐप से पता कर सकेंगे कि कहां कितनी जगह खाली है।
नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि यह योजना पहले चरण में प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों में लागू की जाएगी। भविष्य में इसे अन्य शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भी विस्तार दिया जाएगा।
इस पार्किंग सिस्टम को पीपीपी (Public Private Partnership) मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। निजी कंपनियां इन पार्किंग स्थलों का निर्माण करेंगी और संचालन का जिम्मा पांच साल तक उनके पास रहेगा।
बिडिंग प्रक्रिया के जरिए पार्किंग शुल्क तय होगा ताकि किसी प्रकार का मनमाना चार्ज न लगे और हर चीज़ पारदर्शी रहे।
नगर निगमों को इस नई व्यवस्था से अच्छी कमाई होगी। पार्किंग शुल्क से होने वाली आय का उपयोग शहरी क्षेत्रों के विकास और बुनियादी ढांचे को सुधारने में किया जाएगा।
सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों के कारण आए दिन जो ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाएं होती थीं, अब वे बीते दिनों की बात हो जाएंगी। लोग सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से पार्किंग का उपयोग कर सकेंगे।
इस योजना के तहत रियल टाइम डेटा ट्रैकिंग, CCTV निगरानी, और सायरन या ब्लैकआउट अलर्ट सिस्टम जैसी हाईटेक सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी।
सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग प्वाइंट्स की संख्या बढ़ा रही है। स्मार्ट पार्किंग सिस्टम में ई-व्हीकल्स की प्राथमिकता तय की जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह कदम यूपी के स्मार्ट सिटी मिशन को और गति देगा। यह योजना न केवल शहरी जीवन को आसान बनाएगी, बल्कि राज्य की सड़कों को अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित भी बनाएगी।
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