UP Budget: ₹8 लाख करोड़ का खोला खजाना, AI सिटी समेत नई योजनाओं पर दिया जोर

उत्तर प्रदेश सरकार ने ₹8,08,736 करोड़ का बजट पेश किया है। इसमें AI सिटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, और सामाजिक कल्याण पर ज़ोर दिया गया है। नई योजनाओं से राज्य का विकास तेज़ होगा।

लखनऊ (ANI): उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का ₹8,08,736 करोड़ का बजट पेश किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 9.8 प्रतिशत अधिक है। इस बजट में बुनियादी ढांचे के विकास, तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता दी गई है, जिसका उद्देश्य राज्य भर में आर्थिक विकास में तेजी लाना और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार करना है।

बजट में पूंजीगत व्यय कुल आवंटन का 20.5 प्रतिशत है, जो औद्योगिक विस्तार, परिवहन और निवेश-आधारित परियोजनाओं पर सरकार के जोर को दर्शाता है। 
क्षेत्रीय आवंटनों में, 22 प्रतिशत बुनियादी ढांचे के लिए, 13 प्रतिशत शिक्षा के लिए, 11 प्रतिशत कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए, 6 प्रतिशत चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए और 4 प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, विधान सभा को आधुनिक आईटी प्रणालियों से लैस करने के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है, जो डिजिटल प्रशासन पर सरकार के फोकस को मजबूत करता है।

बजट का एक मुख्य आकर्षण उत्तर प्रदेश को एआई-आधारित नवाचारों और प्रौद्योगिकी-संचालित उद्यमों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी" की स्थापना है। इसका और समर्थन करने के लिए, सरकार ने साइबर सुरक्षा में एक प्रौद्योगिकी अनुसंधान अनुवाद पार्क बनाने का प्रस्ताव दिया है। शिक्षा क्षेत्र में, शिक्षा में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है। राज्य भर के प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने की योजना है। 

इसके अतिरिक्त, सरकारी पॉलिटेक्निक को स्मार्ट क्लासरूम और पूरी तरह से डिजिटल पुस्तकालयों के साथ अपग्रेड किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि छात्रों के पास आधुनिक शिक्षण उपकरणों तक पहुंच हो। इसके अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र का प्रस्ताव किया गया है। बजट में शहरी विकास पर भी जोर दिया गया है, जिसमें जिला मुख्यालयों पर 58 शहरी स्थानीय निकायों को विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से मॉडल स्मार्ट शहरी निकायों में बदलने का लक्ष्य रखा गया है। 

इस पहल के लिए कुल 145 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसमें प्रत्येक शहरी निकाय को 2.50 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसके अलावा, सरकार छात्रों और शोधकर्ताओं के बीच वैज्ञानिक जिज्ञासा और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान शहर, विज्ञान पार्क और तारामंडल स्थापित करने और उनका नवीनीकरण करने की योजना बना रही है। उत्तर प्रदेश के बजट में अपने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से कई सामाजिक कल्याणकारी उपाय भी शामिल हैं। 

उत्तर प्रदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड ने श्रमिकों के रहने की स्थिति में सुधार के लिए कैंटीन, पेयजल सुविधाओं, स्नान क्षेत्रों और शौचालयों से सुसज्जित जिला मुख्यालयों पर श्रम केंद्र स्थापित करने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। महिलाओं में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने मेधावी छात्राओं को स्कूटर प्रदान करने के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिससे गतिशीलता में आसानी और शैक्षणिक संस्थानों तक अधिक पहुंच सुनिश्चित हो सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने फोरेंसिक और चिकित्सा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। अयोध्या, बस्ती, बांदा, आजमगढ़, मिर्जापुर और सहारनपुर में छह नई फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं, जिससे आपराधिक जांच और कानून प्रवर्तन में सुधार के लिए राज्य की फोरेंसिक क्षमताओं को बढ़ाया जा सके।

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में, सरकार ने बलिया में एक स्वायत्त मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 27 करोड़ रुपये और बलरामपुर में एक समान संस्थान के लिए 25 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव दिया है। इन निवेशों से चिकित्सा सीटों में वृद्धि, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार और उत्तर प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने की उम्मीद है। (ANI)