
Bulldozer Campaign UP: उत्तर प्रदेश में भारत-नेपाल सीमा से लगे जिलों में प्रशासन ने अतिक्रमण और अवैध धार्मिक ढांचों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है। इस कार्रवाई से सीमावर्ती इलाकों में हड़कंप मच गया है। सरकार के मुताबिक यह कदम सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सरकारी भूमि की रक्षा के लिए जरूरी था।
अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं, वे चौंकाने वाले हैं:
ये सभी धार्मिक संरचनाएं नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर के भीतर स्थित थीं। इन पर या तो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा था या निर्माण के कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले।
अभियान का अगला चरण बुधवार को चला, जिसमें खासतौर पर महराजगंज, श्रावस्ती और बहराइच जिलों में कार्रवाई की गई।
यह कार्रवाई केवल अतिक्रमण हटाने की पहल नहीं है, बल्कि प्रशासन इसे सीमा सुरक्षा और खुफिया नजरिए से भी देख रहा है। सीमावर्ती इलाकों में बिना अनुमति बने धार्मिक संस्थान भविष्य में शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं — प्रशासन का यही तर्क है।
यूपी सरकार ने साफ किया है कि: बिना अनुमति बने किसी भी धार्मिक ढांचे को बख्शा नहीं जाएगा। सरकारी, वन या पंचायत की जमीन पर हुए अवैध निर्माण पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। सीमावर्ती इलाकों में चल रहे हर मदरसे की जांच की जाएगी, चाहे वह पंजीकृत हो या न हो
जहां प्रशासन इस कदम को ज़मीन मुक्त कराने और सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला बता रहा है, वहीं कुछ स्थानीय लोग इसे धार्मिक भावना से जोड़कर विरोध भी जता रहे हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रियाओं के तहत की जा रही है।
यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में और भी ढांचों की जांच होगी और जो भी गैरकानूनी पाया जाएगा, उस पर बुलडोजर चलेगा।
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