
लखनऊ। परमात्मा और प्रकृति की कृपा से समृद्ध उत्तर प्रदेश में योगी सरकार किसानों को सर्वोपरि मानती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार किसानों की आय बढ़ाने, लागत घटाने और आधुनिक तकनीक से खेती को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वर्ष 2025 कृषि क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक रहा। वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में कृषि को भी विकास का प्रमुख आधार बनाया गया है। डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में पहली बार कृषि वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं से निकलकर सीधे किसानों के खेतों तक पहुंचे।
अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत 21 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लघु और सीमांत किसानों के लिए बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत अब किसानों को यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक (LDB) से मात्र 6 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण मिलेगा। पहले यही ऋण 11.50 प्रतिशत ब्याज पर मिलता था। ब्याज की शेष राशि राज्य सरकार वहन करेगी। इस फैसले से किसानों को सस्ता ऋण मिलेगा और वे खेती में अधिक निवेश कर सकेंगे।
योगी सरकार ने गन्ना किसानों के हित में एक और ऐतिहासिक फैसला लिया है। पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य में 30 रुपये प्रति कुंतल की वृद्धि की गई है।
इस फैसले से किसानों को लगभग ₹3,000 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान मिलेगा। योगी सरकार के कार्यकाल में यह चौथी बार है जब गन्ना मूल्य बढ़ाया गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।
केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में वर्ष 2025 में पहली बार विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया गया। यह अभियान 29 मई से 12 जून तक उत्तर प्रदेश के 14,170 गांवों में संचालित हुआ। इस दौरान 23.30 लाख किसानों से सीधा संवाद किया गया। पहली बार कृषि वैज्ञानिक ‘लैब’ से निकलकर ‘लैंड’ तक पहुंचे। अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही सहित कई जनप्रतिनिधियों ने किसानों से सीधे संवाद किया।
पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए लखनऊ के अटारी में आधुनिक तकनीक पर आधारित सीड पार्क स्थापित किया जा रहा है। किसान सम्मान दिवस (23 दिसंबर) को मुख्यमंत्री ने इसके प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया का शुभारंभ किया। इसके अलावा बाराबंकी में टिश्यू कल्चर की अत्याधुनिक लैब के लिए 31 एकड़ भूमि चिह्नित और पीलीभीत के टांडा बिजेसी में 7 एकड़ में बासमती बीज उत्पादन व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना को सैद्धांतिक मंजूरी दी गयी। इस केंद्र का संचालन APEDA करेगा, जहां उन्नत बीज विकसित होंगे और किसानों को आधुनिक खेती का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो विश्व की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में शामिल है, का सबसे अधिक लाभ उत्तर प्रदेश के किसानों को मिला है। अब तक जारी 21 किस्तों में लगभग 3.12 करोड़ किसानों को ₹94,668.58 करोड़ की राशि सीधे खातों में भेजी गई।
योगी सरकार का फोकस लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने पर है। वर्ष 2025-26 में खरीफ में 1.23 लाख कुंतल, रबी में 10.08 लाख कुंतल- कुल 11.31 लाख कुंतल बीज अनुदान पर वितरित किए गए। पिछले वर्ष की तुलना में 2.61 लाख कुंतल अधिक बीज वितरित हुए। इसके साथ ही दलहन, तिलहन और श्रीअन्न को बढ़ावा देने के लिए 10.11 लाख बीज मिनीकिट किसानों को निःशुल्क दिए गए। केंद्र सरकार के सहयोग से दलहनी फसलों के 2.43 लाख मिनीकिट भी वितरित किए गए।
योगी सरकार किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र भी उपलब्ध करा रही है। वर्ष 2017-18 से 2024-25 तक- 2.31 लाख उन्नत कृषि यंत्र, 8,405 कस्टम हायरिंग सेंटर और 7,351 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए गए। वर्ष 2025-26 में नवंबर तक 9,308 कृषि यंत्र और 83 नए फार्म मशीनरी बैंक के बिल पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं।
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