योगी सरकार का ग्रामीण लोकतंत्र पर फोकस, पंचायत चुनावों के लिए दिया इतने करोड़ का बजट

योगी सरकार ने अनुपूरक बजट 2025–26 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। साथ ही निर्वाचन आयोग भवन, पंचायत उत्सव भवन और जिला पंचायत निर्माण से ग्रामीण लोकतंत्र और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया जाएगा।

लखनऊ। योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के अनुपूरक बजट में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के सफल और सुचारु आयोजन के लिए 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि का प्रस्ताव किया है। यह प्रस्ताव पंचायती राज विभाग से जुड़ा है और इसका उद्देश्य चुनावी तैयारियों को समय पर, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पूरा करना है।

ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम

योगी सरकार के इस फैसले को ग्रामीण लोकतंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने न केवल चुनावी प्रक्रिया को मजबूत करने पर जोर दिया है, बल्कि पंचायतों से जुड़े प्रशासनिक और बुनियादी ढांचे को भी सुदृढ़ करने की योजना बनाई है।

पंचायतों के सशक्तिकरण पर योगी सरकार का विशेष फोकस

सीएम योगी के निर्देश पर पंचायतों को मजबूत करने के लिए सरकार विशेष ध्यान दे रही है। अनुपूरक बजट 2025–26 के तहत त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों और उनसे जुड़ी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है, जिससे चुनावी कार्यों को सुचारु रूप से संचालित किया जा सकेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग के भवन निर्माण के लिए अतिरिक्त बजट

अनुपूरक बजट में उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय भवन निर्माण के लिए 24.50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि का भी प्रावधान किया गया है। इससे निर्वाचन आयोग की कार्यक्षमता बढ़ेगी और चुनावी व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

हर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण हिस्से में पंचायत उत्सव भवन का निर्माण

योगी सरकार का फोकस प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण हिस्से में पंचायत उत्सव भवन या बारात घर के निर्माण पर भी है। इसके लिए प्रतीकात्मक रूप से एक लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। आवश्यक धनराशि बचत मद से वहन की जाएगी।

शाहजहांपुर जिला पंचायत भवन के लिए एक करोड़ रुपये का प्रस्ताव

अनुपूरक बजट में जिला पंचायत शाहजहांपुर के भवन निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये की धनराशि का प्रस्ताव भी शामिल किया गया है। सरकार का मानना है कि इन भवनों के निर्माण से पंचायत स्तर पर प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक गतिविधियों को मिलेगा स्थान

इन प्रावधानों से ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक कार्यक्रमों और सामाजिक गतिविधियों के लिए स्थायी स्थान उपलब्ध होंगे। साथ ही पंचायतों की भूमिका मजबूत होगी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया और अधिक सुदृढ़ बनेगी। योगी सरकार का मानना है कि अनुपूरक बजट से ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी।