
UP Mega e-Auction 2025 Record: उत्तर प्रदेश में विजयदशमी के पावन अवसर पर आवास एवं विकास परिषद ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। योगी सरकार के कुशल नेतृत्व और पारदर्शी नीतियों के चलते 30 सितंबर 2025 को आयोजित मेगा ई-नीलामी ने रियल एस्टेट क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया। इस नीलामी से परिषद को लगभग ₹1168.43 करोड़ की संभावित आय होने का अनुमान है, जो अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है।
नीलामी में उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, गाजियाबाद और कासगंज जैसे कई में कुल 992 संपत्तियों को ऑनलाइन प्रस्तावित किया गया। इसमें 391 आवासीय और 601 अनावासीय संपत्तियां शामिल थीं। नीलामी में व्यावसायिक भूखंड, ग्रुप हाउसिंग प्लॉट्स, संस्थागत भूखंड, आईटी सिटी प्लॉट्स के साथ-साथ आवासीय संपत्तियों को भी शामिल किया गया। नीलामी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से पूरी हुई। पंजीकरण प्रक्रिया 18 सितंबर 2025 से शुरू हुई थी, जिससे निवेशकों के लिए प्रक्रिया आसान बन गई।
योगी सरकार के प्रभावी प्रचार और तकनीकी पारदर्शिता के कारण निवेशकों में भी जबरदस्त उत्साह दिखा। उन्होंने इस मेगा ई-नीलामी में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों ने नीलामी को और भी रोमांचक बना दिया। नीलामी में निवेशकों की भागीदारी ने साबित किया कि उत्तर प्रदेश में निवेश करना सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प बन चुका है।
नीलामी से प्राप्त 1168.43 करोड़ की संभावित आय का उपयोग नई आवासीय योजनाओं, आधारभूत संरचना विकास और जनता के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने में किया जाएगा। इस उपलब्धि से परिषद की विश्वसनीयता बढ़ी है और प्रदेश में निवेश के अनुकूल माहौल को भी मजबूती मिली है।
इस मेगा ई-नीलामी से साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश की सरकारी आवासीय और अनावासीय योजनाएं अब निवेशकों के लिए सुरक्षित और आकर्षक विकल्प बन चुकी हैं। यह कदम न केवल परिषद के लिए, बल्कि पूरे प्रदेश की आर्थिक मजबूती और विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पारदर्शी प्रशासन और निवेश-अनुकूल नीतियों के जरिए रियल एस्टेट क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। विजयदशमी पर यह उपलब्धि सरकार की प्रतिबद्धता और जनकल्याणकारी योजनाओं की सफलता का प्रतीक है।
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