उत्तर प्रदेश बना देश का पहला राज्य, सेवा निर्यात के लिए लागू की विशेष विपणन सहायता नीति

योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025–30 के तहत सेवा निर्यातकों के लिए विशेष विपणन सहायता योजना शुरू की है। इससे अंतरराष्ट्रीय मेलों में भागीदारी, निवेश, रोजगार और सेवा निर्यात को नई गति मिलेगी।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवा क्षेत्र के निर्यात को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नई उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 के तहत पहली बार सेवा निर्यातकों के लिए समर्पित विपणन विकास सहायता योजना लागू की जा रही है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने सेवा निर्यात के लिए अलग और विशेष विपणन सहायता नीति शुरू की है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूत होगी सेवा निर्यातकों की मौजूदगी

इस नई योजना का उद्देश्य प्रदेश के सेवा निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाना, उनकी विपणन क्षमता को मजबूत करना और वैश्विक मांग के अनुरूप सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है। यह पहल न केवल निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था को सशक्त करेगी, बल्कि रोजगार और निवेश के नए अवसर भी पैदा करेगी।

किन सेवा निर्यातकों को मिलेगा योजना का लाभ

विपणन विकास सहायता योजना का लाभ उन्हीं सेवा निर्यातकों को मिलेगा जो-

• निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश (UPEPB) में पंजीकृत हों
• उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद में पंजीकरण कराए हों
• भारत सरकार द्वारा चिन्हित 12 चैंपियन सेवा क्षेत्रों के अंतर्गत सेवाओं का निर्यात कर रहे हों
• उत्तर प्रदेश में उत्पन्न सेवाओं का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचार-प्रसार कर रहे हों

अंतरराष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनी में भागीदारी पर वित्तीय सहायता

नई नीति के तहत सेवा निर्यातकों को विदेशों में आयोजित अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों, प्रदर्शनी और बायर–सेलर मीट में भागीदारी के लिए वित्तीय सहयोग मिलेगा।

• स्टॉल किराये पर खर्च का 75 प्रतिशत (अधिकतम 2 लाख रुपये)
• एक व्यक्ति की इकोनॉमी क्लास हवाई यात्रा पर खर्च का 75 प्रतिशत (अधिकतम 1 लाख रुपये)

देश में आयोजित अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए भी सहयोग

देश में आयोजित अंतरराष्ट्रीय स्तर के व्यापार मेलों में भागीदारी पर स्टॉल किराये के लिए अधिकतम 50 हजार रुपये और यात्रा व्यय के लिए अधिकतम 25 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।

आयोजक संस्थाओं को भी मिलेगा बड़ा वित्तीय समर्थन

विदेशों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले, प्रदर्शनी और बायर–सेलर मीट आयोजित करने वाली संस्थाओं को कुल व्यय का 75 प्रतिशत, अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक की सहायता मिलेगी। वहीं, भारत में ऐसे अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए अधिकतम 75 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता अनुमन्य होगी। इस श्रेणी में कम से कम 20 सेवा निर्यातक इकाइयों की भागीदारी अनिवार्य होगी।

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की मजबूत भूमिका

पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश के सेवा क्षेत्र से निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्तमान में सेवा क्षेत्र राज्य के GSDP में लगभग 45 प्रतिशत का योगदान दे रहा है। यह योगदान प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में इसकी अहम भूमिका को दर्शाता है। आईटी-आईटीईएस, फिनटेक, पर्यटन, स्वास्थ्य एवं कल्याण, लॉजिस्टिक्स, परिवहन, सप्लाई चेन सेवाएं और मीडिया-ऑडियो विजुअल जैसे क्षेत्रों में सेवा निर्यात की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं।

पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी आवेदन प्रक्रिया

इस योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। सेवा निर्यातकों को मेला या कार्यक्रम समाप्त होने की तिथि से 120 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा। पात्र दावों का निस्तारण प्रथम आवत-प्रथम पावत के आधार पर किया जाएगा और स्वीकृत धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी।