
पिथौरागढ़। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र में भारत और नेपाल की साझा सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक ऐतिहासिक जौलजीबी मेले का शुभारंभ किया। काली और गोरी नदियों के संगम पर आयोजित इस मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस मौके पर उन्होंने पिथौरागढ़ जिले को 102.72 करोड़ रुपये की 25 विकास योजनाओं की सौगात दी।
इन योजनाओं में 102.48 करोड़ रुपये की लागत वाली 24 योजनाओं का शिलान्यास और 24 लाख रुपये की एक योजना का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री ने जौलजीबी मेले के आयोजन को प्रोत्साहित करने के लिए 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि जौलजीबी मेला सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यापारिक रिश्तों का प्रतीक है। यह मेला दोनों देशों के लोगों को एक-दूसरे के करीब लाने के साथ सीमांत क्षेत्र की परंपराओं और लोकसंस्कृति को भी जीवित रखता है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऐतिहासिक जौलजीबी मेले का भारत और नेपाल के संबंधों में विशेष महत्व रहा है। सदियों से यह आयोजन दोनों देशों के नागरिकों को सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से जोड़ता आया है। भारत, नेपाल और तिब्बत के बीच पुराने व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों के इतिहास में भी इस मेले की खास जगह रही है। उन्होंने कहा कि जौलजीबी मेला सीमांत क्षेत्र की समृद्ध परंपराओं, रीति-रिवाजों और लोकसंस्कृति को संरक्षित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। ऐसे आयोजन दोनों देशों के नागरिकों के बीच आपसी विश्वास और आत्मीयता को मजबूत करते हैं।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी बताया कि जौलजीबी मेले से उनका बचपन से ही विशेष जुड़ाव रहा है। उन्होंने यहां की संस्कृति, परंपराओं और स्थानीय जीवनशैली को करीब से देखा और समझा है। उन्होंने कहा कि मेले हमारी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के साथ नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। इनके जरिए स्थानीय लोक कलाकारों, पारंपरिक व्यवसायों और क्षेत्रीय उत्पादों को भी पहचान मिलती है। इससे स्थानीय लोगों की आजीविका के अवसर बढ़ाने में मदद मिलती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की धरती पूर्वजों के त्याग, मेहनत और संघर्ष की अमूल्य विरासत है। इस विरासत को सहेजना और प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाना सभी की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने का संकल्प व्यक्त किया है। राज्य सरकार इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाओं को जमीन पर उतारने के साथ प्रदेश की सांस्कृतिक और पारंपरिक पहचान को भी सुरक्षित रखने का प्रयास कर रही है। धामी ने कहा कि विकास का मतलब केवल बड़े निर्माण कार्य नहीं है, बल्कि प्रदेश के हर क्षेत्र और हर वर्ग तक सुविधाएं पहुंचाना भी है। खासकर दूरस्थ और सीमांत इलाकों में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमांत क्षेत्रों का विकास राज्य सरकार की विशेष प्राथमिकता है। इन इलाकों में सड़क संपर्क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में प्राकृतिक सौंदर्य, साहसिक पर्यटन और समृद्ध लोकसंस्कृति के कारण रोजगार और स्वरोजगार की काफी संभावनाएं हैं। सरकार का प्रयास है कि स्थानीय युवाओं को अपने ही क्षेत्र में काम और व्यवसाय के अवसर मिलें। इसके लिए पर्यटन गतिविधियों और स्थानीय संसाधनों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिथौरागढ़ जिले के लिए घोषित विकास योजनाओं से ग्रामीण और सीमांत इलाकों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा। सड़क संपर्क बेहतर होने, पेयजल की उपलब्धता बढ़ने और आपदा सुरक्षा के इंतजाम मजबूत होने से स्थानीय लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही पर्यटन सुविधाओं के विकास से आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार तथा स्वरोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।
जौलजीबी मेले के मंच से मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ जिले के लिए कुल 102.72 करोड़ रुपये की 25 विकास योजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें 24 योजनाओं का शिलान्यास और एक योजना का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास की गई प्रमुख योजनाओं में पिथौरागढ़ में 23.26 करोड़ रुपये की लागत से नए राज्य अतिथि गृह यानी सर्किट हाउस का निर्माण शामिल है। इसके अलावा 13.38 करोड़ रुपये की घाट पंपिंग पेयजल योजना से जुड़े कार्यों को भी शुरू किया गया।
क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा देने के लिए खोतिला और घाटधार में 36.10 करोड़ रुपये की लागत से बाढ़ सुरक्षा योजना का शिलान्यास किया गया। वहीं रामगंगा नदी पर 8.80 करोड़ रुपये की लागत से मोटर सेतु का निर्माण भी इन प्रमुख परियोजनाओं में शामिल है। इनके अलावा जिले में सड़क संपर्क, पेयजल व्यवस्था, शिक्षा, पर्यटन, सिंचाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं की भी शुरुआत की गई। इन परियोजनाओं से जिले के विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कनालीछीना विकासखंड में संपर्क मार्ग और हिमालय दर्शन शेड से जुड़े कार्यों का लोकार्पण भी किया। इन सुविधाओं से स्थानीय लोगों को आवागमन में सहूलियत मिलने के साथ पर्यटन गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी है, जब उनका फायदा दूरस्थ गांवों और आम लोगों तक पहुंचे। राज्य सरकार इसी सोच के साथ सीमांत क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार कर रही है।
कार्यक्रम को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने भी संबोधित किया। उन्होंने भी इस आयोजन में मौजूद लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद, डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चुफाल, धारचूला विधायक हरीश धामी और पिथौरागढ़ नगर निगम की महापौर कल्पना देवलाल उपस्थित रहीं।
इसके अलावा भानुप्रताप सिंह पाल, जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगांई, पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए। समारोह में सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ भारत और नेपाल के नागरिक भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जौलजीबी मेले के शुभारंभ और विकास योजनाओं की घोषणाओं के साथ मुख्यमंत्री ने सीमांत क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को सहेजने और उसे विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का संदेश दिया।
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