
हरिद्वार में मां गंगा का गहरा नीला और स्वच्छ जल इन दिनों लोगों का ध्यान खींच रहा है। कभी गंगा में बढ़ते प्रदूषण को लेकर खबरें सुर्खियों में रहती थीं, लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। गंगा के इस बदले स्वरूप की चर्चा देश ही नहीं, विदेशों में भी हो रही है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार की ओर से किए गए लगातार प्रयासों को इस बदलाव की बड़ी वजह माना जा रहा है।
गंगा की स्वच्छता के लिए एक तरफ नमामि गंगे परियोजना के तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) तैयार किए गए और नदी में गिरने वाले नालों को टैप किया गया। वहीं, दूसरी ओर गंगा बंदी के दौरान हरिद्वार में बड़े स्तर पर सफाई अभियान चलाकर नदी और उसके घाटों की सफाई की गई। इन दोनों प्रयासों का असर अब दिखाई देने लगा है। निर्मल गंगा का सपना धीरे-धीरे हकीकत के करीब पहुंच रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कई स्तरों पर काम किया गया है। गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया गया। इसके साथ ही छोटी-छोटी बस्तियों से निकलकर गंगा में मिलने वाले नालों को भी टैप किया गया, ताकि गंदा पानी सीधे नदी में न पहुंचे। सरकार के इन प्रयासों से गंगा की स्वच्छता के लिए जरूरी आधारभूत ढांचा पहले के मुकाबले काफी मजबूत हुआ है। नमामि गंगे परियोजना के तहत विकसित किए गए इस ढांचे का उद्देश्य सिर्फ नदी के पानी को साफ करना नहीं, बल्कि गंगा में लगातार पहुंचने वाले प्रदूषण के स्रोतों पर रोक लगाना भी है।
गंगा की सफाई की दिशा में इस बार हरिद्वार में गंगा बंदी के दौरान विशेष अभियान चलाया गया। जिला प्रशासन ने विभिन्न विभागों के साथ मिलकर व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान संचालित किया। इसमें धार्मिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और व्यापारिक संगठनों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।
इस अभियान के दौरान 100 टन से अधिक कचरा एकत्रित किया गया। सफाई का काम केवल घाटों और नदी किनारे तक सीमित नहीं रहा। नदी के तटों पर लंबे समय से जमा प्लास्टिक, पूजा सामग्री के अवशेष और नदी में प्रवाहित किए गए पुराने कपड़ों को भी बाहर निकाला गया। इस तरह अभियान के जरिए उन कचरों को भी हटाया गया, जो वर्षों से नदी के किनारों पर जमा होते आ रहे थे। प्रशासन और सामाजिक संगठनों की इस संयुक्त पहल से हरिद्वार में गंगा की स्वच्छता को लेकर एक नई तस्वीर सामने आई है।
गंगा बंदी के बाद दीपावली की रात जब मां गंगा का पानी पूरे वेग के साथ हर की पैड़ी के पवित्र क्षेत्र में लौटा, तो तीर्थक्षेत्र का नजारा देखने लायक था। स्वच्छ जल के साथ मां गंगा का दिव्य स्वरूप दिखाई देने लगा। गंगा के गहरे नीले और साफ पानी ने श्रद्धालुओं के साथ ही स्थानीय लोगों का भी ध्यान आकर्षित किया।
अब प्रशासन का प्रयास है कि गंगा की स्वच्छता केवल किसी विशेष अभियान तक सीमित न रहे। इसके लिए तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों के बीच लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। गंगा में कचरा न डालने और घाटों को साफ रखने के लिए सभी से सहयोग की अपील की जा रही है। प्रशासन का मानना है कि गंगा को लंबे समय तक स्वच्छ बनाए रखने के लिए सरकारी प्रयासों के साथ जनभागीदारी भी जरूरी है।
गंगा की स्वच्छता के लिए उत्तराखंड पेयजल निगम ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निगम की ओर से हरिद्वार में गंगा में गिरने वाले सभी 22 नालों को टैप किया जा चुका है। इन नालों के पानी की निकासी को एसटीपी प्लांट से जोड़ दिया गया है, जिससे गंदे पानी को सीधे गंगा में जाने से रोकने में मदद मिल रही है। वर्तमान में हरिद्वार में कुल 145 एमएलडी क्षमता के पांच एसटीपी प्लांट लगातार काम कर रहे हैं। इन प्लांटों के जरिए शहर से निकलने वाले सीवेज का उपचार किया जा रहा है।
इसके अलावा सीवरेज व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए शिवालिक नगर में एक नए एसटीपी का काम किया जा रहा है। शहर के अलग-अलग स्थानों पर आठ सीवरेज पम्पिंग स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने से हरिद्वार की सीवरेज व्यवस्था को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मां गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि हमारी आस्था, संस्कृति और जीवनदायिनी धरोहर हैं। इनकी निर्मलता और अविरलता को बनाए रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री के अनुसार, नमामि गंगे परियोजना के तहत एसटीपी प्लांटों का निर्माण, नालों की टैपिंग और बड़े स्तर पर चलाए गए स्वच्छता अभियानों से गंगा की सफाई को नई गति मिली है। गंगा बंदी के दौरान जनसहभागिता के साथ चलाया गया सफाई अभियान भी इसी दिशा में एक सराहनीय प्रयास रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि मां गंगा की स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठाए जाते रहेंगे। इसके लिए सभी संबंधित विभागों और आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
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