
देहरादून। विकसित उत्तराखंड के निर्माण में अब प्रवासी उत्तराखंडी भी अपनी भागीदारी निभाने के लिए उत्साहित हैं। राज्य सरकार की ओर से विकास को लेकर किए जा रहे प्रयासों को लेकर प्रवासियों में सकारात्मक माहौल है। उनका मानना है कि उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं और यहां के विकास को नई गति देने के लिए वे सरकार के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन के दूसरे सत्र में विशेषज्ञों की चर्चा से यही बात सामने आई। इस दौरान अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों ने राज्य के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए।
सत्र की अध्यक्षता करते हुए उत्तराखंड के प्रमुख सचिव डॉ. मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि राज्य सरकार विजन डॉक्यूमेंट 2047 को ध्यान में रखकर योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। इसके लिए तीन चरणों में विकास की रणनीति तैयार की गई है। पहले चरण में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, फिर तेज और सतत विकास को आगे बढ़ाने और अंत में तय लक्ष्यों को हासिल करने पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के अलग-अलग जिलों में विकास का स्तर एक जैसा नहीं है। इस असमानता को दूर करने के लिए जिला स्तर पर भी अलग-अलग विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए जा रहे हैं, ताकि हर जिले की जरूरतों और संभावनाओं के मुताबिक विकास की योजना बनाई जा सके।
जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरमेंट के पूर्व निदेशक और पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर एएन पुरोहित ने राज्य सरकार के विजन डॉक्यूमेंट की सराहना की। उन्होंने इसे एक बेहतरीन दस्तावेज बताया। प्रो. पुरोहित ने कहा कि उत्तराखंड प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर राज्य है। इन संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो विकास की रफ्तार बढ़ सकती है। खासतौर पर मेडिकल प्लांट यानी औषधीय पौधों की वैज्ञानिक तरीके से खेती को बढ़ावा देना जरूरी है। इससे न केवल स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, बल्कि विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद मिलेगी।
केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के तहत एलआईएनएसी के महानिदेशक डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि सहकारिता मॉडल के जरिए उत्तराखंड को विकास की राह पर तेजी से आगे ले जाया जा सकता है। देश के दूसरे हिस्सों में भी सहकारिता के माध्यम से कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं।
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकारी योजनाओं का लाभ तभी आम लोगों तक पहुंचेगा, जब उन्हें इन योजनाओं की सही और समय पर जानकारी मिलेगी। इसके लिए एक मजबूत सूचना व्यवस्था तैयार करना जरूरी है, ताकि लोगों को योजनाओं के बारे में आसानी से पता चल सके।
आईआईएफटी के पूर्व कुलपति प्रो. मनोज पंत ने कहा कि बदलते समय के साथ उत्तराखंड को शहरी सुधार और शहरी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर भी ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि अच्छा पर्यावरण, फल, खाद्य उत्पाद और पर्यटन राज्य की बड़ी ताकत हैं। इन क्षेत्रों को केंद्र में रखकर विकास की योजनाएं आगे बढ़ाई जानी चाहिए। उनका मानना था कि उत्तराखंड के पास ऐसे कई मजबूत पक्ष हैं, जिनके आधार पर राज्य अपनी अलग पहचान बना सकता है। जरूरत इन संभावनाओं को सही दिशा में आगे बढ़ाने की है।
डिश टीवी के सीओ और ईडी मनोज डोभाल ने उत्तराखंड के उत्पादों की मार्केटिंग को लेकर महत्वपूर्ण बात रखी। उन्होंने कहा कि राज्य के उत्पादों की गुणवत्ता अच्छी है, लेकिन उन्हें बाजार में बेहतर तरीके से पहुंचाने और उनकी पहचान बनाने के लिए मार्केटिंग पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि केवल अच्छे उत्पाद तैयार करना काफी नहीं है। उनकी सही ब्रांडिंग और प्रचार-प्रसार भी जरूरी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनके बारे में जान सकें और बाजार में इनकी मांग बढ़े।
पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) के सीईओ और जनरल सेक्रेटरी डॉ. रणजीत मेहता ने प्रवासी उत्तराखंडियों को राज्य के विकास से जोड़ने के लिए एक विशेष प्लेटफॉर्म बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा मंच तैयार किया जाना चाहिए, जहां अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर रहे विशेषज्ञ प्रवासी उत्तराखंडी अपने अनुभव और ज्ञान को युवाओं के साथ साझा कर सकें। इससे राज्य के युवाओं को मार्गदर्शन मिलेगा और उन्हें अपने करियर तथा कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
विकसित उत्तराखंड की परिकल्पना में प्रवासियों की भूमिका पर आयोजित इस सत्र का समन्वय डॉ. मनोज पंत ने किया। वहीं, कार्यक्रम के संचालन में दून विश्वविद्यालय के प्रो. एचसी पुरोहित ने सहयोग दिया। इस दौरान यमुनानगर से आए भारतभूषण जुयाल और दिल्ली से पहुंचे डॉ. मायाराम उनियाल ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम के अंत में प्रवासी उत्तराखंडी परिषद के उपाध्यक्ष पूरण चंद्र नैलवाल ने विषय विशेषज्ञों को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया।
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