
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनगणना-2027 के दूसरे चरण के तहत डिजिटल माध्यम से स्व-गणना की। CM ने मुख्यमंत्री आवास में सपरिवार ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करते हुए अपने परिवार से जुड़ी जरूरी जानकारियां आधिकारिक पोर्टल पर दर्ज कीं। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के लोगों से भी जनगणना के इस राष्ट्रीय अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना केवल आबादी की गिनती करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इससे मिलने वाले आंकड़े भविष्य की विकास योजनाओं का आधार बनते हैं। सही जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर सरकार यह तय कर सकती है कि किस क्षेत्र में किन सुविधाओं की ज्यादा जरूरत है और उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल किस तरह किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में अपने परिवार के साथ जनगणना-2027 के द्वितीय चरण की स्व-गणना प्रक्रिया में भाग लिया। उन्होंने डिजिटल माध्यम से परिवार का आवश्यक विवरण खुद ऑनलाइन दर्ज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनगणना में डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल एक महत्वपूर्ण पहल है। ऑनलाइन स्व-गणना की सुविधा से लोग अपने परिवार से संबंधित जानकारियां खुद दर्ज कर सकते हैं। इससे नागरिकों की सीधी भागीदारी बढ़ेगी और सूचनाओं को एकत्र करने की प्रक्रिया भी आसान होगी।
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से निर्धारित समय के भीतर स्व-गणना पूरी करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनगणना में दर्ज की जाने वाली हर जानकारी महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी परिवारों को अपनी सही जानकारी दर्ज करनी चाहिए और इसके बाद घर-घर पहुंचने वाले जनगणना कर्मियों को भी पूरा सहयोग देना चाहिए।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास में सपरिवार जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत डिजिटल माध्यम से स्व-गणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) की। मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने परिवार से संबंधित आवश्यक विवरण ऑनलाइन दर्ज कर जनगणना प्रक्रिया में सहभागिता की। उन्होंने प्रदेशवासियों से भी इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना से प्राप्त जानकारी प्रदेश के भविष्य की विकास योजनाओं को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उत्तराखण्ड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में जनसंख्या के सटीक आंकड़ों का विशेष महत्व है। पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए क्षेत्रवार जनसंख्या एवं स्थानीय आवश्यकताओं की विश्वसनीय जानकारी उपयोगी होती है। इससे विकास कार्यों की प्राथमिकताएं निर्धारित करने और संसाधनों का बेहतर उपयोग करने में सहायता मिलती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना-2027 में डिजिटल तकनीक का उपयोग एक महत्वपूर्ण पहल है। ऑनलाइन स्व-गणना की सुविधा से नागरिक अपने परिवार का विवरण स्वयं दर्ज कर सकते हैं। इससे जनगणना प्रक्रिया में लोगों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित होने के साथ ही सूचनाओं के संकलन में सुगमता आएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना में दर्ज की जाने वाली प्रत्येक जानकारी महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रदेशवासियों से निर्धारित अवधि में स्व-गणना करने तथा जनगणना कार्य में लगे प्रगणकों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परिवार की सहभागिता से जनगणना के आंकड़ों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना के माध्यम से प्राप्त आंकड़े आने वाले वर्षों में प्रदेश की विकास संबंधी आवश्यकताओं को समझने तथा योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उत्तराखण्ड के नागरिक इस राष्ट्रीय अभियान में अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करेंगे।
जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत उत्तराखण्ड के गैर-हिमाच्छादित क्षेत्रों में 16 से 30 नवंबर, 2026 तक आधिकारिक पोर्टल https://t.co/Uks4uD2b3M के माध्यम से स्व-गणना की सुविधा उपलब्ध है। इसके बाद 1 दिसंबर, 2026 से 4 जनवरी, 2027 तक प्रगणकों द्वारा घर-घर जाकर जनसंख्या गणना की जाएगी।
इस अवसर पर सचिव जनगणना श्री दीपक कुमार, निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तराखण्ड श्रीमती इवा आशीष श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक श्री शैलेन्द्र सिंह नेगी, उप निदेशक श्री प्रवीण कुमार, श्री राजू कुमार बनवारी एवं सहायक निदेशक श्री संजीव कुमार उपस्थित रहे।
— CM Office Uttarakhand (@ukcmo) November 16, 2026
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड जैसे भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण राज्य में जनसंख्या के सटीक आंकड़ों का विशेष महत्व है। प्रदेश के पर्वतीय और दूरस्थ इलाकों में विकास योजनाएं तैयार करते समय स्थानीय आबादी और उसकी जरूरतों की सही जानकारी होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि जनगणना से मिलने वाले आंकड़े शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की योजना बनाने में मदद करेंगे। इससे यह समझना आसान होगा कि किस क्षेत्र में कितने लोगों को सुविधाओं की जरूरत है और किन विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री के मुताबिक, जनगणना के आंकड़ों के आधार पर आने वाले वर्षों में प्रदेश की विकास संबंधी जरूरतों को बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा। इससे सरकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने और संसाधनों का सही इस्तेमाल करने में भी मदद मिलेगी।
उत्तराखंड में जनगणना-2027 के दूसरे चरण के तहत गैर-हिमाच्छादित क्षेत्रों में डिजिटल स्व-गणना की सुविधा 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए नागरिक आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने परिवार का विवरण ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। स्व-गणना पूरी होने के बाद प्रगणक घर-घर जाकर जनसंख्या गणना का काम करेंगे। इसके लिए 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक की अवधि निर्धारित की गई है। जनगणना की दोनों प्रक्रियाओं में लोगों की भागीदारी जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक परिवार की सक्रिय सहभागिता से आंकड़ों की विश्वसनीयता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
उत्तराखंड के गैर-हिमाच्छादित क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक निर्धारित अवधि के दौरान जनगणना के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से स्व-गणना कर सकते हैं।
| जनगणना-2027 | महत्वपूर्ण तारीखें |
| स्व-गणना शुरू | 16 नवंबर 2026 |
| स्व-गणना की अंतिम तारीख | 30 नवंबर 2026 |
| घर-घर जनगणना शुरू | 1 दिसंबर 2026 |
| घर-घर गणना की अंतिम तारीख | 4 जनवरी 2027 |
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि प्रदेश के नागरिक इस राष्ट्रीय अभियान में जिम्मेदारी के साथ भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि जनगणना में हर परिवार की भागीदारी से ही प्रदेश के विकास के लिए विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध हो सकेंगे। इस अवसर पर सचिव जनगणना दीपक कुमार, निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड इवा आशीष श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक शैलेन्द्र सिंह नेगी, उप निदेशक प्रवीण कुमार, राजू कुमार बनवारी और सहायक निदेशक संजीव कुमार उपस्थित रहे।
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