Goat Valley Scheme: उत्तराखंड में पशुपालन से बदलेगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, 11,500 को स्वरोजगार

उत्तराखंड में गोट वैली और पोल्ट्री वैली योजनाओं से 11,500 से अधिक लोग स्वरोजगार से जुड़े। सीएम धामी ने पशुपालन को ग्रामीण आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार बताया।

उत्तराखंड में पशुपालन अब ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता का एक मजबूत माध्यम बनता जा रहा है। राज्य सरकार की कोशिश है कि खेती-किसानी के साथ पशुपालन को भी आय का स्थायी जरिया बनाया जाए, ताकि गांवों में रहने वाले युवाओं और पशुपालकों को अपने ही क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिल सकें। इसी दिशा में प्रदेश में शुरू की गई गोट वैली और पोल्ट्री वैली जैसी योजनाएं लोगों की आजीविका को मजबूती देने में अहम भूमिका निभा रही हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए अपने संदेश में बताया कि राज्य सरकार की इन पहलों के माध्यम से अब तक 11,500 से अधिक लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जा चुका है। इससे न केवल लोगों की आजीविका को नई मजबूती मिली है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाने में मदद मिली है।

उत्तराखंड में गोट वैली और पोल्ट्री वैली से बढ़ रहे रोजगार के अवसर

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश में पशुपालन को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता का सशक्त माध्यम बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। गोट वैली और पोल्ट्री वैली जैसी योजनाओं के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए रास्ते खोले जा रहे हैं। इन पहलों का उद्देश्य पशुपालन को केवल पारंपरिक गतिविधि तक सीमित न रखकर इसे आय अर्जित करने वाले व्यवस्थित व्यवसाय के रूप में विकसित करना है। खासकर ग्रामीण युवाओं और छोटे पशुपालकों के लिए यह एक बेहतर अवसर बन सकता है। इससे उन्हें स्थानीय स्तर पर काम करने और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने का मौका मिल रहा है।

11,500 से अधिक लोगों को मिला स्वरोजगार, ग्रामीण आजीविका को मजबूती

मुख्यमंत्री के मुताबिक, गोट वैली और पोल्ट्री वैली की पहल के माध्यम से प्रदेश में 11,500 से अधिक लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। यह आंकड़ा बताता है कि पशुपालन आधारित योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण विकल्प बन रही हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय और ग्रामीण इलाकों में रोजगार के सीमित अवसरों के बीच बकरी पालन और मुर्गी पालन जैसी गतिविधियां परिवारों की आय बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती हैं। इनसे स्थानीय स्तर पर आजीविका के साधन विकसित होने के साथ ही लोगों को रोजगार के लिए दूसरे शहरों की ओर जाने की जरूरत भी कम हो सकती है।

युवाओं और पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार का संकल्प ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और प्रदेश के युवाओं व पशुपालकों के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करना है। सरकार की इस रणनीति में पशुपालन को ग्रामीण विकास से जोड़कर देखा जा रहा है। इसका फायदा केवल पशुपालन करने वाले परिवारों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर इससे जुड़ी आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है। राज्य सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों और स्थानीय संभावनाओं का बेहतर इस्तेमाल किया जाए। इससे गांवों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लक्ष्य को भी मजबूती मिलेगी।