
उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने का संदेश लेकर निकाली गई 47 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय प्रकृति पथ साइकिल यात्रा-2026 का समापन हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने शासकीय आवास पर आयोजित कार्यक्रम में इस यात्रा के समापन समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने पद्म भूषण से सम्मानित डॉ. अनिल प्रकाश जोशी और यात्रा में शामिल सभी साइकिल यात्रियों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने अभियान की सफलता पर बधाई देते हुए कहा कि यह यात्रा केवल लंबी दूरी तय करने का प्रयास नहीं, बल्कि जल, जंगल, जमीन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति समाज को जागरूक करने की एक बड़ी पहल है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास पर आयोजित कार्यक्रम में डॉ. अनिल प्रकाश जोशी के नेतृत्व में निकाली गई 47 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय प्रकृति पथ साइकिल यात्रा-2026 के समापन समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने डॉ. जोशी के साथ यात्रा में शामिल सभी साइकिल यात्रियों का अभिनंदन किया और अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने पर शुभकामनाएं दीं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. जोशी ने लगातार 47 दिनों तक साइकिल यात्रा कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने समर्पण और मजबूत इच्छाशक्ति का उदाहरण पेश किया है। उनका यह प्रयास बताता है कि प्रकृति को बचाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर भी बड़े अभियान चलाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना नहीं था। इसके जरिए समाज को जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संदेश दिया गया है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने भारत और नेपाल के ऐतिहासिक संबंधों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक रिश्ते हैं। जनकपुर धाम और अयोध्या का संबंध हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। दोनों देशों के बीच रोटी-बेटी के आत्मीय रिश्ते भी लंबे समय से चले आ रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल की भौगोलिक परिस्थितियां और प्राकृतिक परिवेश भी एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए दोनों देशों को मिलकर प्रयास करने होंगे। प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां किसी एक देश तक सीमित नहीं रहतीं, इसलिए इनके समाधान के लिए सामूहिक पहल जरूरी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विकास और पर्यावरण को एक-दूसरे के विरोधी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। असल जरूरत ऐसी विकास योजनाएं तैयार करने की है, जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी हो और विकास की गति भी बनी रहे। उन्होंने ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट (GEP) की अवधारणा को महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस अवधारणा के जरिए प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की गुणवत्ता का आकलन किया जा सकता है। इससे विकास और पर्यावरण के बीच बेहतर संतुलन बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि विकास की सफलता केवल आर्थिक उपलब्धियों से नहीं मापी जानी चाहिए, बल्कि यह भी देखना जरूरी है कि प्रकृति और पर्यावरण को कितना सुरक्षित रखा जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की पहचान उसकी समृद्ध प्राकृतिक संपदा से है। हिमालय, नदियां, जंगल और जैव विविधता प्रदेश की सबसे बड़ी धरोहर हैं। इनका संरक्षण करना सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण को अपनी विकास प्राथमिकताओं में शामिल करके काम कर रही है। नौले-धारे, चाल-खाल, पारंपरिक जल स्रोतों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए जनभागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिशा में महिलाओं और युवाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी से ही प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रयासों को लंबे समय तक सफल बनाया जा सकता है। उन्होंने इसे राज्य सरकार का विकल्प रहित संकल्प बताया।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन-2026 के पोस्टर का भी विमोचन किया। यह सम्मेलन 28 से 30 नवंबर 2026 तक देहरादून में आयोजित किया जाएगा। यू-कॉस्ट के महानिदेशक प्रो. दुर्गेश पंत ने सम्मेलन के आयोजन की जानकारी देते हुए बताया कि इसका आयोजन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों के सफल और सुरक्षित बचाव अभियान की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर किया जा रहा है। इस सम्मेलन के जरिए आपदा प्रबंधन से जुड़े विषयों पर चर्चा और अनुभव साझा करने का अवसर मिलेगा। उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य के लिए आपदा प्रबंधन और प्राकृतिक जोखिमों से निपटने की तैयारी विशेष महत्व रखती है।
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