Uttarakhand News: शहरी निकायों को CM धामी का तोहफा, 328 करोड़ रुपये किए मंजूर

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए 328 करोड़ रुपये से ज्यादा का फंड मंजूर किया है। इसके अलावा, पीएसी में दो अग्निवीरों को भी नौकरी देने पर मुहर लगाई गई है।

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के शहरी स्थानीय निकायों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम धामी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए तीसरी किस्त के तौर पर 328.278 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दे दी है। यह फंड पांचवें राज्य वित्त आयोग के तहत 2025-26 के लिए तय किए गए बजट के आधार पर दिया गया है, क्योंकि अभी छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें आनी बाकी हैं।

इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने तीन गैर-निर्वाचित स्थानीय निकायों के लिए भी 3 करोड़ रुपये का फंड मंजूर किया है। यह पैसा वित्तीय वर्ष 2026-27 (अक्टूबर 2026 से मार्च 2027 तक) की दूसरी छमाही किस्त के रूप में दिया जाएगा।

पिथौरागढ़ जिले के लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर है। डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र की कुनिया ग्राम सभा में टपरी घाट से गोलमनु प्राइमरी स्कूल तक एक सीमेंट कंक्रीट (सीसी) सड़क बननी है। सीएम धामी ने अपनी एक घोषणा के तहत इस सड़क के लिए 72.63 लाख रुपये की वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए कुल लागत का 60 प्रतिशत यानी 43.578 लाख रुपये की पहली किस्त जारी करने का आदेश भी निकाल दिया है।

इन सब के बीच, सीएम धामी ने अग्निपथ योजना के पहले बैच के दो अग्निवीरों को भी बड़ा मौका दिया है। नवंबर 2026 में भारतीय सेना में अपना कार्यकाल पूरा करने जा रहे इन दोनों अग्निवीरों को प्रांतीय सशस्त्र बल (पीएसी) की 40वीं बटालियन में खाली पदों पर नौकरी देने की मंजूरी दे दी गई है।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के मुताबिक, सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में शुरू की गई अग्निपथ योजना देश के युवाओं में अनुशासन, राष्ट्रीय सेवा और कर्तव्य के प्रति समर्पण की भावना को मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना में सेवा के दौरान अग्निवीरों ने जो कौशल, अनुभव और अनुशासन सीखा है, वह देश की अमूल्य संपत्ति है। राज्य सरकार अग्निवीरों के योगदान और उनकी काबिलियत का पूरा सम्मान करती है। सरकार इन युवाओं को राज्य की सेवा करने के और मौके देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि उत्तराखंड को उनके सैन्य अनुभव और अनुशासन का सीधा फायदा मिल सके।