आम जनता को झटका: अमूल के बाद अब मदर डेयरी ने बढ़ाए दूध के दाम, जानें नई कीमतें

ट्रेंडिंग डेस्क. आम जनता को महंगाई का एक औऱ झटका लगा है। अमूल के बाद अब मदर डेयरी (Mother Dairy) ने भी दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। अब कस्टमर को मदर डेयरी का दूध खरीदने के लिए बढ़ी हुई कीमत (Mother Dairy Milk New Price) चुकानी होगी। मदर डेयरी ने दिल्ली-एनसीआर में दूध की कीमतों में दो रुपये की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। कीमतों की वृद्धि रविवार से ही प्रभावी हो जाएगी।

क्यों हुई वृद्धि
मदर डेयरी ने बताया कि लागत में इजाफा होने के चलते दूध की कीमतों को बढ़ाया जा रहा है। मदर डेयरी ने अमूल और पराग मिल्क फूड द्वारा कीमतों में वृद्धि के कुछ दिन बाद दाम बढ़ाने का यह फैसला लिया है। अमूल और पराग मिल्क फूड्स ने भी दूध की कीमतों में दो रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया है।

बढ़ोतरी के बाद ये हो जाएगी कीमतें
दाम में बढ़ोतरी के बाद कल से मदर डेयरी का फुल क्रीम दूध 59 रुपये प्रति लीटर, टोन्ड मिल्क 43 रुपये प्रति लीटर, डबल टोन्ड मिल्क 43 रुपये प्रति लीटर और गाय का दूध 51 रुपये प्रति लीटर के भाव पर मिलेगा। वहीं बल्क वेंडेड मिल्क (टोकन मिल्क) के भाव भी 44 रुपये से बढ़कर 46 रुपये हो जाएंगे। 

यहां बढ़ेगी कीमतें और यहां नहीं
दिल्ली के अलावा कंपनी ने जानकारी दी है कि हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड में दूध के भाव में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा शेष स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से कीमतें बढ़ाई जाएंगी। मदर डेयरी का दूध देश के 100 से अधिक शहरों में उपलब्ध है। कंपनी ने कहा कि जुलाई 2021 के बाद से अब तक किसानों को दी जाने वाली राशि 8-9 फीसदी तक बढ़ चुकी है लेकिन कंपनी ने कहा कि इसका महज 4 फीसदी हिस्सा ही उपभोक्ताओं को वहन करना होगा। 

अमूल भी हुआ था महंगा
इससे पहले अमूल दूध की कीमत भी महंगी कर दी गई थीं। अमूल ब्रांड का संचालन करने वाली सहकारी कंपनी गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ (GCMMF) ने सोमवार को एक बयान में इसकी घोषणा की। कंपनी ने कहा कि बिजली, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक और पशु-चारे की लागत बढ़ने से उसके लिए कीमत बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं था। 

इसे भी पढ़ें- कितने तरह के होते हैं इंडियन PASSPORT, अलग-अलग रंगों का क्या होता है मतलब 

कहीं हर समय मुस्कुराना है जरूरी-तो कहीं टॉयलेट फ्लश करने पर हो जाती है सजा, जानें 7 देशों के अजीबों-गरीब कानून