योगी सरकार 2.0 में 16 सीनियर IAS अधिकारियों के हुए ट्रांसफर, देखिए किसको कहां मिली पोस्टिंग

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल में रविवार देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। राज्य में 16 सीनियर IAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारियों के साथ तबादले हुए है। योगी सरकार 2.0 का यह पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है। 

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार की देर शाम बड़ा प्रशासनिक बदलाव कर दिया। राज्य सरकार ने 16 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव करते हुए तबादले कर दिए है। योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 का यह पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है। यूपी के नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के मुताबिक कई वरिष्ठ अधिकारियों को पीछे छोड़ते हुए मनोज कुमार सिंह जहां कृषि उत्पादन आयुक्त बने वहीं आईआईडीसी संजीव मित्तल को राजस्व परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। 

प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग नितिन रमेश गोकर्ण को प्रमख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के पद पर तैनात किया गया है। प्रमुख सचिव व्यावसायिक शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा अमृत अभिजात को प्रमुख सचिव नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग और राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) केपद पर तैनाती मिली है। प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन तथा बेसिक शिक्षा विभाग दीपक कुमार से आवास एवं शहरी नियोजन विभाग का प्रभार हटाते हुए प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग के पद पर मूल रूप से तैनात किए जाने का निर्णय लिया गया। अपर मुख्य सचिव नगर विकास, नगरीय रोजगार, एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग तथा राज्य मिशन निदेश स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) डा. रजनीश दुबे को दुग्ध विकास, मत्स्य, पशुधन तथा समन्वय विभाग एवं परियोजन समन्वयक डास्प लखनऊ के पद पर तैनाती मिली है।

स्थानांतरित साथ अतिरिक्त प्रभार भी मिला
प्रमुख सचिव, परिवहन राजेश कुमार सिंह को उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग और अपर मुख्य सचिव नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग और राज्य मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) डॉ. रजनीश दुबे को दुग्ध विकास, मत्स्य, पशुधन तथा समन्वय विभाग एवं परियोजना समन्वयक, डास्प लखनऊ के अपेक्षाकृत कम महत्व के माने जाने वाले पदों पर स्थानांतरित किया गया है। अपर मुख्य सचिव राज्य कर विभाग, अध्यक्ष राज्य सर्तकता आयोग एवं प्रशासनाधिकरण तथा प्रशासनाधिकरण द्वितीय, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त संजीव कुमार मित्तल को राजस्व परिषद केपद पर स्थानांतरित किया गया है। इसके साथ ही उन्हें अध्यक्ष राज्य सर्तकता आयोग एवं प्रशासनाधिकरण तथा प्रशासनाधिकरण द्वितीय केपद का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

सचिव राज्य कर विभाग का अतिरिक्त प्रभार
उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, उप्र जल विद्युत निगम, उप्र राज्य विद्युत उत्पादन निगम तथा पारेषण निगम केअध्यक्ष एम देवराज को प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधक अकादमी लखनऊ तथा महानिदेशक दीन दयाल उपाध्याय  राज्य ग्राम्य विकास संस्थान एल वेक्टेश्वर लू को प्रमुख सचिव परिवहन विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। अपर मुख्य सचिव वित्त एवं वित्त आयुक्त, संस्थागत वित्त एवं बाह्य सहायतित परियोजना और अपर मुख्य सचिव महिला कल्याण विभाग तथा बाल विकास एवं  पुष्टाहार विभाग व महानिदेशक राज्य पोषण मिशन एस राधाचौहान से महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग व महानिदेशक व राज्य पोषण मिशन का प्रभार हटाते हुए वित्त आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव वित्त, संस्थागत वित्त तथा बाह्य सहायतित परियोजन विभाग के पद पर मूल रूप से तैनात किया गया है। उन्हें अपर मुख्य सचिव राज्य कर विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी मिला है।

ग्रेटर नोएडा के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार मिला
प्रमुख सचिव दुग्ध विकास विभाग, मत्स्य विभाग, समन्वय विभाग, पशुधन विभाग तथा परियोजना समन्वयक डास्प सुधीर गर्ग को प्रमुख सचिव राजस्व बनाया गया है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग की सचिव एवं इन्वेस्ट यूपी की सीईओ नीना शर्मा को उप्र प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी लखनऊ केपद पर स्थानांतरित किया गया है। ग्रेटर नोएडा के सीईओ नरेंद्र भूषण को लोक निर्माण विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास पंचायती राज तथा राजस्व विभाग मनोज कुमार सिंह को कृषि उत्पादन आयुक्त भी बनाया गया है। अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, एनआरआई विभाग अरविंद कुमार को इन विभागों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उनकी मूल तैनाती अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आईआईडीसी) किया गया है। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा सुभाष चंद शर्मा प्राविधिक शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग मिला है। मेरठ के आयुक्त सुरेंद्र सिंह को ग्रेटर नोएडा के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।