अब्बास अंसारी मामले में पुलिस को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, जानिए किस तारीख तक पेश करने की मिली मोहलत

बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस को कोर्ट से राहत मिली है। पुलिस की अर्जी पर एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास को कोर्ट में पेश करने की तारीख बढ़ा दी है। इतना ही नहीं अब्बास की तलाश के लिए राज्य के कई जिलों की पुलिस लगी हुई है। 

लखनऊ: सुभासपा विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी के मामले में पुलिस को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पुलिस द्वारा दी गई अर्जी पर एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास को कोर्ट में पेश होने की तारीख को बढ़ा दिया है। लेकिन इससे पहले यूपी की राजधानी लखनऊ की महानगर पुलिस को 27 जुलाई तक अब्बास को पकड़कर कोर्ट में पेश करने का आदेश था। पर अब एमपी एमएलए कोर्ट ने महानगर पुलिस को 10 अगस्त तक का समय दिया है। इस आदेश के बाद अब पुलिस को 10 अगस्त तक अब्बास को पकड़कर कोर्ट में पेश करना होगा।

अब्बास अंसारी को पकड़ने के लिए लगी पुलिस की 8 टीमें
सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की तलाश में पुलिस की आठ और टीमें लगाई गई हैं। लखनऊ कमिश्नरेट के साथ ही मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ समेत कई जिलों की पुलिस अब्बास को पकड़ने के लिए लगाई गई है। इतना ही नहीं अब्बास की तलाश के लिए एसटीएफ की दो टीमें भी लगी हुई है। आरोपी अब्बास को राज्य के कई शहरों में पुलिस टीमों की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। 10 अगस्त को पेश करने के लिए पुलिस लगातार अब्बास का पता लगाने के लिए रिश्तेदारों और करीबियों से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा पुलिस ने अब्बास के साथ ही उसके करीबियों के मोबाइल नंबर भी सर्विलांस पर लगा दिए हैं। तो वहीं दूसरी ओर अब्बास के सभी नंबर लगातार स्विच ऑफ आ रहे है।

27 जुलाई तक अदालत में पेश करने के मिले थे निर्देश
मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने हथियार लाइसेंस मामले में यहां विशेष एमपी-एमएलए अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। इस याचिका पर विशेष न्यायाधीश हरवंश नारायण ने सुनवाई के लिए दो अगस्त की तारीख निर्धारित की है। पर इससे पहले एमपी-एमएलए अदालत के विशेष मजिस्ट्रेट ने अब्बास अंसारी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। फिर महानगर पुलिस थाने के निरीक्षक को उसे गिरफ्तार कर 27 जुलाई तक अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया था। लेकिन अब पुलिस द्वारा दी गई अर्जी पर कोर्ट ने 10 अगस्त की तारीख निर्धारित कर दी।