यूपी में एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल, 6 आईपीएस अफसरों के हुए तबादले

Published : Dec 15, 2021, 12:37 PM IST
यूपी में एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल, 6 आईपीएस अफसरों के हुए तबादले

सार

यूपी में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। मंगलवार देर रात 6 सीनियर आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया गया है। इसकी सूची भी जारी कर दी गई है। इसमें गोपाल कृष्ण चौधरी को लखनऊ पुलिस उपायुक्त बने हैं। आईपीएस ख्याति गर्ग को लखनऊ कमिश्नरेट से 9 वीं वाहिनी पीएससी मुरादाबाद बनाया गया है। वहीं आदित्य लांघे पुलिस उपायुक्त वाराणसी बनाए गए हैं। इसके साथ ही सुभाष चंद्र शाक्य को पुलिस उपायुक्त लखनऊ बनाया गया है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव (UP Vidhansabha chunav 2022) से पहले प्रदेश सरकार (State government)  की ओर से तेजी के साथ प्रशासनिक फेरबदल किया जा रहा है। लगातार हो रही प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले के बीच मंगलवार देर रात छह आईपीएस अधिकारियों का तबादला (IPS Officers transfer) किया गया है। जिसमें लखनऊ की पुलिस उपायुक्त ख्याति गर्ग (DCP khyati garg) को सेना नायक नवीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद बनाया गया। वहीं लखनऊ के अपर पुलिस उपायुक्त गोपाल कृष्ण चौधरी को लखनऊ में ही पुलिस उपायुक्त के पद पर तैनाती दी गई है।

इसी तरह वाराणसी के अपर पुलिस उपायुक्त आदित्य लांगेह को वाराणसी में ही पुलिस उपायुक्त बनाया गया है।दूसरी तरफ मीरजापुर 39वीं वाहनी पीएसी के सेनानायक सुभाष चंद्र शाक्य को लखनऊ पुलिस उपायुक्त के पद पर भेजा गया है। जबकि लखनऊ में पुलिस उपायुक्त पद पर तैनात देवेश कुमार पांडेय को उनके स्थान पर भेजा गया है। वहीं, गौतमबुद्ध नगर 49वीं वाहनी पीएसी की सेनानायक भारती सिंह को गौतमबुद्ध नगर में अपर पुलिस आयुक्त के पद पर तैनाती दी गई है। इस लिस्ट के आने के बाद एडीजी की तबादला लिस्ट की एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है।

खाली पड़े 58 हजार पदों को जल्द भरेगा यूपीएसएसएससी
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) निकायों में रिक्त होने वाले पदों पर अब हर साल भर्तियां की जाएंगी। निकायों को हर साल 15 मई तक निर्धारित प्रारूप पर रिक्त पदों की सूचना स्थानीय निकाय निदेशालय को देनी होगी। निदेशालय इन पदों को भरने के लिए 20 मई तक इसे अधिसूचित करेगा। इसके आधार पर तय प्रक्रिया के तहत इन पदों पर भर्तियां की जाएंगी। मौजूदा समय में निकायों में अकेंद्रियत पदों को भरने के लिए कोई एकीकृत नीति नहीं है।

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