सोमवार को दो करोड़ श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता देंगे CM योगी, एक-एक हजार रुपये खाते में करेंगे ट्रांसफर

Published : Jan 03, 2022, 10:20 AM IST
सोमवार को दो करोड़ श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता देंगे CM योगी,  एक-एक हजार रुपये खाते में करेंगे ट्रांसफर

सार

दिसंबर से मार्च यानी चार माह तक पांच पांच सौ रुपये भत्ता दिया जाएगा। कुल दो हजार रुपये दिए जाने हैं जिसकी एक एक हजार रुपये की दो किश्तें जारी होंगी। इस समय प्रदेश में कुल पंजीकृत कामगारों की संख्या पांच करोड़ 90 लाख आठ हजार 745 है। 

लखनऊ: प्रदेश सरकार सोमवार को दो करोड़ श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता देगी। पहले चरण में एक-एक हजार रुपये की धनराशि सीएम योगी आदित्यनाथ श्रमिकों को उनके खातों में ट्रांसफर करेंगे। योगी सरकार ने कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता देने का एलान किया है। इस योजना के तहत कुल दो हजार रुपये दिए जाने हैं, जिसकी एक-एक हजार रुपये की दो किश्तें जारी होंगी। 

दिसंबर से मार्च यानी चार माह तक पांच पांच सौ रुपये भत्ता दिया जाएगा। कुल दो हजार रुपये दिए जाने हैं जिसकी एक एक हजार रुपये की दो किश्तें जारी होंगी। इस समय प्रदेश में कुल पंजीकृत कामगारों की संख्या पांच करोड़ 90 लाख आठ हजार 745 है। 

इसमें से ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों की संख्या 3 करोड़ 81 लाख 60 हजार 725 और बीओसीडब्लू बोर्ड के अंतर्गत कुल पंजीकृत कामगारों की संख्या  एक करोड़ 27 लाख 48 हजार 20 है। इनमें से पहले चरण में कुल दो करोड़ कामगारों के खाते में भरण पोषण भत्ता भेजा जाएगा।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का भी बढ़ेगा मानदेय
इसके अलावा योगी सरकार ने राज्य की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों का मानदेय बढ़ाने का निर्णय लिया है। वहीं कोविड-19 की विषम परिस्थितियों में किए गए सराहनीय कार्य के लिए तीनों को राज्य सरकार प्रोत्साहन राशि भी देगी। शनिवार को कैबिनेट बाय सर्कुलेशन में यह फैसला लिया गया और कैबिनेट ने बाल विकास एवं पोषण विभाग की ओर से पेश प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक जल्द ही सीएम योगी आदित्यनाथ मानदेय और प्रोत्साहन राशि में वृद्धि का ऐलान करेंगे। असल में राज्य सरकार ने शनिवार को मानदेय बढ़ाने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि अगले एक या दो दिन में सीएम योगी इसका ऐलान करेंगे। क्योंकि राज्य में पांच जनवरी के बाद कभी भी अधिसूचना लागू हो सकती है।

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