छात्राओं की आने वाले CM से हैं खास उम्मीदें, कहा- 'शिक्षा व्यवस्था पर काम करने की है जरूरत'

Published : Jan 30, 2022, 08:06 PM ISTUpdated : Jan 30, 2022, 09:07 PM IST
छात्राओं की आने वाले CM से हैं खास उम्मीदें, कहा- 'शिक्षा व्यवस्था पर काम करने की है जरूरत'

सार

उन्होंने अपने होने वाले मुख्यमंत्री से बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था पर काम करने की उम्मीदें जताई हैं। ऐसे में कई छात्राओं ने होने वाले अगले मुख्यमंत्री के रूप में सीएम योगी का ही चयन किया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा आइए सुनते हैं।

मथुरा: विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बजने के बाद राजनीतिक पार्टियों दमखम के साथ लगी हुई हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचता है मथुरा का यूथ। छात्राओं का कहना है कि सरकार ऐसी होनी चाहिए जो सुरक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, रोजगार और शिक्षा को लेकर काम करे। छात्राओं का यह भी कहना है कि सरकार को यह सोचना चाहिए कि समय-समय पर रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अपराधिक घटनाएं बढ़ रही है उस पर भी सरकार को रोकथाम करने की जरूरत है। यूथ का कहना है कि अगर हमें 1 दिन का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलता है तो हम प्रदेश में मूलभूत समस्याओं को दूर करेंगे और सबसे बड़े मुद्दे जो कि बेरोजगारी का है उस पर काम किया जाएगा।

हर साल केंद्रीय बजट फरवरी के पहले दिन संसद में देश के वित्त मंत्री (Finance Minister) द्वारा पेश किया जाता है। इस बार भी बजट 1 फरवरी 2022 को सुबह करीब 11 बजे पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के अपने दूसरे कार्यकाल में यह चौथा बजट होगा। केंद्रीय बजट 2022-23 के लिए मंच तैयार है, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने 15 दिसंबर से विभिन्न हितधारकों, इंडस्ट्री और इकोनॉमिस्ट के साथ विचार विमर्श शुरू कर दिया है। इस बारे में वित्त मंत्रालय ने 14 दिसंबर को ट्वीट किया था।

आम आदमी को मिल सकती है राहत
उम्मीद की जा रही है कि आने वाले बजट के साथ ही वित्त मंत्री आर्थिक सुधार को गति देने के लिए घोषणाएं कर सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सीतारमण देश में उद्यमिता (entrepreneurship) को बढ़ावा देने के लिए भी निर्णय ले सकती हैं। पिछले बजट में, सरकार ने कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया था, जिसका अर्थ है कि करदाताओं के लिए कोई महत्वपूर्ण राहत की घोषणा नहीं की गई थी। 

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