कन्नौज: ग्राम प्रधान की दबंगई से पलायन को मजबूर लोग, कहा- पुलिस चौकी निर्माण के लिए लेखपाल संग किया ऐसा काम

यूपी के कन्नौज में एक गांव में ग्रामीणों ने पलायन की चेतावनी देते हुए बैनर टांग दिए हैं। स्थानीय लोगों ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह सरकारी जमीन पर कब्जा करके उन लोगों की जमीन पर निर्माण कार्य करवा रही हैं।

कन्नौज: उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के एक गांव में पलायन के बैनर टांग दिए गए हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके गांव पुलिस चौकी का निर्माण होना है। जिसके लिए 8 साल पहले ही जगह चिन्हित कर ली गई थी। लेकिन इसके बाद भी चौकी का निर्माण नहीं हो सका। अब जब चौकी निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई तो इस बार पहले से चिन्हित स्थान के बजाय दूसरी जगह पर चौकी के निर्माण कराने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पहले से चिन्हित स्थान पर गांव के प्रधान ने कब्जा कर लिया है। अब ग्राम प्रधान अपनी कब्जा की हुई जमीन को बचाने के लिए दूसरी जगह पर चौकी का निर्माण करवाना चाहती हैं।

ग्राम प्रधान पर लगाए गंभीर आरोप
बता दें कि सौरिख थाना क्षेत्र के नगला आछेलाल के मौजा दौलताबाद के रहने वाले लोगों ने ग्राम प्रधान संगीता गुप्ता और लेखपाल मानवेन्द्र पाल से परेशान होकर गांव में पलायन के बैनर टांग दिए हैं। गांव निवासी हरिनाथ सिंह, सुरेन्द्र सिंह, राजकुमार सिंह राजीव कुमार भदौरिया, निर्मला देवी और मुन्नी देवी ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन लोगों से ग्राम प्रधान संगीता गुप्ता चुनावी रंजिश मानती हैं। जिसके चलते न तो उन लोगों को आवास योजना का लाभ दिलाया जाता है और न ही शौचालय का निर्माण कराया गया है। इसके अलावा वह चिन्हित की गई सरकारी जमीन को छोड़कर निजी जमीन पर चौकी का निर्माण करवाना चाहती हैं।

मामले पर नहीं हुई सुनवाई
स्थानीय लोगों ने मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि साल 2014 में सौरिख-कुसमरा रोड पर पुलिस चौकी निर्माण के लिए जगह चिन्हित की गई थी। लेकिन किसी कराण के चलते चौकी का निर्माण नहीं हो सका था। जिसके बाद अस्थाई तौर पर अनिल कुमार के मकान में पुलिस चौकी शुरू करवा दी गई थी। अब जब पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है तो ग्राम प्रधान ने उस जमीन पर अपना कब्जा जमा लिया है। आरोप है कि ग्राम प्रधान लेखपाल की मदद से ग्रामीणों की निजी जमीन पर चौकी निर्माण करावाने की साजिश रच रही हैं। कई बार मामले की शिकायत उच्चाधिकारियों से भी की गई। मामले पर सुनवाई न होने पर ग्रामीणों ने पलायन करने का फैसला लिया है।