
प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते दिनों संशोधन नागरिकता कानून (सीएए) के विरोध में हुए घटनाओं को गंभीरता से लिया है। प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारियों पर पुलिस की बर्बरता और लाठीचार्ज के आरोपों पर योगी सरकार को नोटिस जारी किया है । कोर्ट ने समाचार पत्रों में छप रही ऐसी घटनाओं पर जवाब मांगा है।
16 जनवरी को होगी सुनवाई
मुंबई के अधिवक्ता अमित कुमार की तरफ से ईमेल के जरिए भेजे गए पत्र को मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की पीठ ने स्वत संज्ञान लिया है। इस मामले पर सुनवाई के लिए 16 जनवरी की तिथि नियत की है।
यह लगाया गया है आरोप
अधिवक्ता अजय कुमार की तरफ से भेजे गए ईमेल में न्यूयॉर्क टाइम्स और द टेलीग्राफ में प्रकाशित समाचारों का हवाला दिया है, जिसमें यूपी पुलिस की ओर आंदोलनकारियों पर बर्बर बर्ताव करने का आरोप लगाया गया है।
दुनिया में खराब हो रही है छवि
पत्र में कहा गया है कि देश की छवि पूरी दुनिया में खराब हो रही है। पत्र में इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार जिसमें मुजफ्फरनगर के एक मदरसे में बच्चों की निर्मम पिटाई का हवाला दिया गया है।
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