ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में टली सुनवाई, जानिए क्या है कारण

ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिकाओं पर चल रही सुनवाई टल गई है। यह सुनवाई जस्टिस प्रकाश पाडिया की बेंच के न बैठने की वजह से टल गई है। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह इन याचिकाओं पर सुनवाई हो सकती है। 

Asianet News Hindi | Published : Jul 6, 2022 9:41 AM IST / Updated: Jul 06 2022, 05:09 PM IST

प्रयागराज: वाराणसी स्थित बहुचर्चित ज्ञानवापी मस्जिद और स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर को लेकर जारी विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई टल गई है। इस मामले में जस्टिस प्रकाश पाडिया की बेंच के न बैठने की वजह से ही सुनवाई टल गई है। जिसके बाद माना जा रहा है कि दाखिल याचिकाओं पर अगले सप्ताह सुनवाई हो सकती है। विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। हालांकि बेंच के न बैठने की वजह से सुनवाई टली है। 

31 साल पहले 1991 में दाखिल हुआ था मुकदमा
आपको बात दें कि वाराणसी जनपद में ही जिला अदलात में तकरीबन 31 साल पहले 1991 में मुकदमा दाखिल हुआ था। यह मुकदमा ही बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया। मामले में अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि चल रहे मुकदमे की सुनवाई वाराणसी की जिला अदालत में हो सकती है या नहीं। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट को यही तय करना है इस बीच विवादित परिसर का एएसआई से खुदाई करवा सर्वेक्षण कराए जाने समेत अन्य मुद्दों को लेकर भी अदालत में बहस होना है। 

मुस्लिम पक्ष के बाद यूपी सरकार की ओर से रखा जाएगा पक्ष
ज्ञात हो कि 20 मई को हुई पिछली सुनवाई पर हिंदू पक्ष ने अपनी बहस पूरी कर ली थी। इस बीच स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर पक्षकार की ओर से वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने अपना पक्ष सामने रखा था। मामले में उनके बाद यूपी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओऱ से अधिवक्ता पुनीत गुप्ता के द्वारा दलील पेश की गई थीं। मामले में आगे भी मुस्लिम पक्षकार ही बहस को जारी रखेंगे। उसके बाद जब मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो जाएगी तब मामले में यूपी सरकार की ओर से भी अपना पक्ष रखा जाएगा। बता दें कि ज्ञानवापी विवाद मामले में कुल 5 याचिकाएं मस्जिद इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल की गई है। दाखिल की गई इन याचिकाओं पर जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच के द्वारा ही सुनवाई की जा रही है। मामले में हाईकोर्ट की ओर से 31 जुलाई तक विवादित परिसर के सर्वे पर भी रोक लगा दी गई थी। 

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