
अनुज तिवारी
वाराणसी: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुका है। राज्य में पुनः भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनने के साथ-साथ योगी आदित्यनाथ पुनः प्रदेश का नेतृत्व करेंगे। प्रदेश में सरकार की जारी योजनाओं को भी अब गति मिलेगी। युवाओं के लिए सरकार द्वारा चल रहे स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण जो आचार संहिता के कारण रुका था। उसको गति मिलेगी जिसको लेकर विभाग से जुड़े अधिकारी एक बार फिर तैयारियों में लग गए हैं। बात करें अगर बनारस की तो बनारस में भी बहुत से छात्र स्मार्टफोन और टैबलेट पाने से वंचित थे। विभाग से जुड़े अधिकारी आगामी दिनों में जैसे ही छात्रों की परीक्षा समाप्त होगी। उसके बाद यह तोहफा छात्रों तक पहुंचना शुरू हो जाएगा।
काशी में कुल एक लाख युवाओं को मिला है लाभ
चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को डिजिटल माध्यम के साथ-साथ तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण कर रही थी। बनारस में लगभग एक लाख मेधावियों को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे गए। इसके लिए बाकायदा युवाओं का चयन किया गया था। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लाखों छात्रों को इस योजना में शामिल किया गया था। इसके लिए विभाग द्वारा छात्रों को संदेश भेजा जा रहा था और संदेश के माध्यम से उन्हें निर्धारित स्थान पर बुलाकर स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण किया जा रहा था।
6 जनवरी को काशी में हुई थी योजना की शुरुआत
जिले में लगभग लाखों छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट चुनाव से पहले वितरण किया गया। काशी में 6 जनवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने रुद्राक्ष सेंटर में लगभग 15 छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण कर योजना का शुभारंभ किया था। इसके साथ ही कॉलेजों में इस योजना को बल दिया गया और लाखों छात्रों को वितरण किया गया। लेकिन विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रदेश में आचार संहिता के कारण इस योजना को बंद करना पड़ा। एक बार पुनः योगी सरकार इस योजना को जारी करेगी। अधिकारियों को काम में लगने के संकेत मिलते ही जल्द ही बचे हुए वाराणसी में 85 छात्रों को वितरण किया जाएगा।
अधिकारियों की तैयारियां हुई पूरी
नोडल अधिकारी मुकेश कुमार पंथ ने बताया कि आचार संहिता लगने के कारण लगभग हजारों अभ्यार्थियों को स्मार्टफोन और टेबलेट वितरण नहीं हो पाया था। अब छात्रों को जल्द ही स्मार्टफोन और टैबलेट कॉलेज स्तर से ही वितरित किए जाएंगे। आचार संहिता हटने के बाद अब जल्द ही स्मार्टफोन टैबलेट वितरित होंगे। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी तक शासन स्तर से कोई आदेश नहीं आया है।
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