यूपी में कोरोना से जंग तेज, 20 लाख से ज्यादा मजदूरों के बैंक अकाउंट में पहुंचा एक-एक हजार

Published : Mar 24, 2020, 03:40 PM ISTUpdated : Mar 24, 2020, 05:27 PM IST
यूपी में कोरोना से जंग तेज, 20 लाख से ज्यादा मजदूरों के बैंक अकाउंट में पहुंचा एक-एक हजार

सार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास, पांच कालीदास कालीदास मार्ग पर सरकारी आवास से प्रदेश में श्रमिक भरण-पोषण योजना की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने चार श्रमिकों को प्रतिकात्मक तौर पर एक-एक हजार रुपये का चेक भी वितरित किया। 

लखनऊ (Uttar Pradesh) । कोरोना वायरस के खिलाफ जंग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों को डॉक डाउन कर दिया है। साथ ही सरकार लोगों के भरण-पोषण का भी इंतजाम कर रही है। रोज कमाकर खाने वालों को दिहाड़ी मजदूरों को एक-एक हजार रुपए देने की घोषणा की। साथ ही 20 लाख से अधिक मजदूरों के खाते में 1000-1000 रुपए डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट में भेज दी। 

सीएम आवास से योजना की शुरूआत
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास, पांच कालीदास कालीदास मार्ग पर सरकारी आवास से प्रदेश में श्रमिक भरण-पोषण योजना की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने चार श्रमिकों को प्रतिकात्मक तौर पर एक-एक हजार रुपये का चेक भी वितरित किया। 

निःशुल्क राशन उपलब्ध करा रही सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय राशन कार्ड धारक, निराश्रित वृद्धा अवस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, निर्माण श्रमिक और प्रतिदिन कमाने वाले श्रमिकों को हम नि:शुल्क राशन उपलब्ध करा रहे हैं। इसके तहत 20 किलो गेंहू और 15 किलो चावल की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो लोग भी इससे वंचित रह जाएंगे और किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है, उन्हें भी एक हजार रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है और सभी जनपदों को पर्याप्त धनराशि भेजी जा चुकी है।

सीएम ने कही ये बातें
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ सबको सहभागी बनाने की दृष्टि से प्रदेश सरकार ने दैनिक श्रमिकों के लिए भरण-पोषण की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार रेहड़ी, ठेला, खोमचा, रिक्शा, ई-रिक्शा चालक और पल्लेदारों को भी एक हजार रुपए का भरण-पोषण भत्ता दे रही है। इसके लिए नगर विकास विभाग को अधिकृत किया गया है।

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