यूपी में शिक्षकों का तबादला होगा कठिन, नई पॉलिसी में किए गए हैं कई बदलाव

बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री के पास इस वर्ष की पॉलिसी भेजी गई है। उनकी स्वीकृति मिलने के बाद ही तबादले की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बता दें कि परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के तबादले को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। 

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्वीकृति के बिना अब शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे।  बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री के पास इस वर्ष की पॉलिसी भेजी गई है। उनकी स्वीकृति मिलने के बाद ही तबादले की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बता दें कि परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के तबादले को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। 

पिछले वर्ष 21695 शिक्षकों के किए गए थे तबादले
इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों का अनुपात देखने व समायोजन के बाद ही नए शिक्षकों की भर्ती के बारे में विचार करने की बात कही है। लोकभवन में सरकार के सौ दिन पूरे होने पर विभागीय उपलब्धियों की चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 21695 शिक्षकों के तबादले किए गए थे। इस बार मुख्यमंत्री की अनुमति से आगे की प्रक्रिया की जाएगी। मृतक आश्रितों के समायोजन पर उन्होंने कहा कि समूह ग में पद खाली न होने के कारण आश्रितों को समूह घ में नौकरी दी जा रही है। बाकी यदि आश्रित उच्च शिक्षा प्राप्त है और शिक्षक बनने की योग्यता रखता है तो उसकी ट्रेनिंग करवाकर उन्हें शिक्षक बनाने पर विचार करेंगे। शहरी व ग्रामीण शिक्षकों को उपलब्ध जगह पर अनुपात देखकर स्थानांतरित किया जाएगा।

अभिभावकों के खाते में इस बार जाएगा 1200 रुपये
डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के तहत यूनिफार्म, जूता, मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग के लिए पिछले सत्र में अभिभावकों के खाते में 1100 रुपये भेजे गए थे। इस बार डीबीटी के तहत 1200 रुपये अभिभावकों को भेजे जाएंगे, ताकि नोट बुक, पेंसिल वगैरह भी वह खरीद सकें। मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि डीबीटी से अभिभावकों के खाते में भेजी गई राशि के उपयोग को लेकर एक संस्था से सर्वे कराया गया था, जिसमें 85 प्रतिशत ने इसमें प्रसन्नता जताई है। इसके अलावा पिछली बार अभिभावकों व बैंक एकाउंट को सत्यापित किया था। इस बार अभिभावक व बैंक एकाउंट के साथ ही हर बच्चे का आधार सत्यापित करा रहे हैं।