
लखनऊ: विधानसभा चुनाव 2022 (UP Vidhansabha chunav 2022) की तैयारियों में जुटी भाजपा (BJP) ने बुधवार को ‘यूपी नंबर वन’ अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi adityanath) ने अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अभियान के तहत आमजन से सुझाव मांगकर शासन व्यवस्था में उसे लागू करने के लिए योजना बना रही है।
सीएम योगी बोले- प्रदेश वही है बस सरकार और नीतियां बदलीं
यूपी नम्बर वन अभियान की शुरुआत करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज यूपी में साढ़े 4 लाख नौकरियां दी गईं हैं लेकिन कहीं कोई उंगली नहीं उठा सकता है। उन्होंने कहा कि ये वही प्रदेश है, जहां लोग कहते थे कि यहां कुछ नही हो सकता। लेकिन ये वही प्रदेश है जो अब हाइवे,एक्सप्रेस वे बना रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश वही है, संसाधन वही हैं बस सरकार व नीतियां बदली हैं।
विपक्षियों की तरह नहीं जारी किया घोषणा पत्र- CM योगी
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि साढ़े 4 वर्ष में उत्तर प्रदेश के भीतर कोई दंगा नहीं हुआ और न ही कोई आतंकी हमला हुआ है। उन्होंने कहा कि 2017 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले हमने विपक्षी पार्टियों की तरह घोषणा पत्र नहीं जारी किया था, बल्कि संकल्प पत्र को जारी किया था।
विपक्षी पार्टियों द्वारा घोषणा पत्र जारी किया जाता है जो समय के साथ ही कहीं किनारे लग जाता है। वहीं, भाजपा का संकल्प पत्र लोक कल्याण और राष्ट्र कल्याण के लिए होता है।
'पहले की सरकारें किसानों पर चलवाती थीं गोलियां'
मुख्यमंत्री योगी ने किसानों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि फर्क साफ है, पहले की सरकारें किसानों पर गोलियां चलाती थीं। हमने किसानों को ऋण से मुक्ति देने के लिए उनका ऋण माफ किया। फर्क साफ है कि पहले की सरकार में गौ हत्या और तस्करी होती थी। हमने अवैध बूचड़खाने बंद कर गोवंश संरक्षण शुरू किया। इतना नही नहीं, गौ पालकों को 900 रुपए प्रति माह देने का काम किया।
भाजपा के प्रदेश महामंत्री अश्वनी त्यागी ने बताया कि भाजपा की डबल इंजन सरकार द्वारा अगले पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश को हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प लिया गया है। इसी विजन के साथ प्रदेशवासियों से उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं और सुझाव विभिन्न माध्यमों से एकत्रित किए जाएंगे। आकांक्षा पेटी के माध्यम से समाज के सभी वर्गों से उनके सुझाव लेने के लिए विधानसभा स्तर तक कार्यकर्ता जाएंगे।
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