ज्ञानवापी मामले में सुनवाई से पहले ही हिंदू पक्ष ने किया ट्रस्ट का ऐलान, जानिए किसे-किसे मिलेगी जिम्मेदारी

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मंगलवार को बड़ी सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी मसले पर ट्रस्ट बनाने का ऐलान कर दिया है। इस ट्रस्ट का उद्घाटन शाम को किया जाना है। ट्रस्ट का काम खर्च देखना औऱ अन्य जिम्मेदारियों का निर्वाहन करना है। 

वाराणसी: काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण को लेकर मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुनवाई से पहले ही बड़ी खबर सामने आई। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मसले पर ट्रस्ट बनाने का ऐलान कर दिया है। इस ट्रस्ट का नाम श्री आदि महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास रखा गया है। इसका उद्घाटन आज 11 जुलाई को ही होगा। इस ट्रस्ट की जिम्मेदारी कोर्ट में जारी मामले को देखने की होगी। 

शाम को होगा ट्रस्ट का उद्घाटन
प्राप्त जानकारी के अनुसार शाम 5 बजे मलदहिया स्थित निजी रेस्टोरेंट में चारों वादी महिलाओं और हिंदू पक्ष के सभी वकीलों की मौजूदगी में इस ट्रस्ट का उद्घाटन किया जाएगा। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन, उनके पुत्र विष्णु जैन, हाईकोर्ट की वकील रंजना अग्निहोत्री और अन्य लोग भी वहां पर मौजूद रहेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उद्घाटन समारोह में 5 अतिथि, 11 ट्रस्टी, 21 सम्मानित ट्रस्टी और 4 वादी महिलाएं ही शामिल होंगी। बताया जा रहा है ट्रस्ट में इतने ही लोग शामिल होंगे। इस ट्रस्ट का काम अदालत में चल रहे केस को देखना होगा। ट्रस्ट खर्च से लेकर अन्य जिम्मेदारियों का भी निर्वाहन करेगा।

केस की मेरिट पर चल रही है सुनवाई
आपको बता दें कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण मामले में मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई होनी है। अभी तक केस की मेरिट पर ही सुनवाई चल रही है। इसमें मुस्लिम पक्ष की ओर से दलीलें पेश की जा रही हैं। हिंदू पक्ष कोर्ट के सामने अपना दावा पेश करेगा। ज्ञात हो कि बीते दिनों ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदू पक्ष ने कथिततौर पर शिवलिंग मिलने का दावा किया था, हालांकि मुस्लिम पक्ष की ओर से इसे फव्वारा बताया गया था। दोनों ओर से किए गए दावे के बाद से ही देशभर में चर्चाएं शुरू हो गई थीं और हिंदू पक्ष ने वहां पर पूजा करने का अधिकार देने की भी मांग की थी। बीते दिनों मामले के गर्मियों की छुट्टियों की वजह से सुनवाई को कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया था। मामले में 4 जुलाई से फिर से सुनवाई शुरू हुई थी।