प्रदेश की महिलाओं को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, कौशल विकास प्रशिक्षण में मिलेगा 30 फीसदी आरक्षण

योगी सरकार प्रदेश की महिलाओं को दीन दयाल अंत्योदय योजना के तहत दिए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण में 30 फीसदी आरक्षण देने का एलान किया है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों को 15 प्रतिशत व दिव्यांगों को पांच फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।
 

Asianet News Hindi | Published : Dec 16, 2021 6:15 AM IST / Updated: Dec 16 2021, 11:46 AM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार (UP government) ने साल के अंत में राज्य की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। दीनदयाल अंतयोदय योजना (Antyodaya Yojana) के तहत दिए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण ( Skill Development Training) में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया गया है। इसके लिए 51 संस्थान ट्रेनिंग देंगे। इसमें बड़े शहरों में 240 और छोटे शहरों में 120 पात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी। राज्य शहरी आजीविका मिशन निदेशालय प्रशिक्षण देने के लिए एजेंसियों से करार करता है। निदेशालय ने नए सिरे से प्रशिक्षण देने के लिए संस्थाओं का चयन कर लिया है। इन्हें वर्ष 2021-22 के लिए इम्पैनल्ड किया गया है। शहरी पात्रों को चयनित करते हुए इसके माध्यम से प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलेगा।

दरअसल, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए तैयार किया जाता है। राज्य शहरी आजीविका मिशन निदेशालय प्रशिक्षण देने के लिए संस्थाओं से करार करता है। निदेशालय ने नए सिरे से प्रशिक्षण देने के लिए संस्थाओं का चयन कर लिया है। इन्हें वर्ष 2021-22 के लिए नामित किया गया है। शहरी पात्रों को चयनित करते हुए इनके माध्यम से प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। ट्रेनिंग के लिए नए सिरे से 51 संस्थाओं को सेलेक्ट किया गया है। बड़े शहरों में 240 और छोटे शहरों में 120 पात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी।

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अब प्रशिक्षण के लिए चयनित होने वालों में आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है। महिलाओं को इसमें 30 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा अल्पसंख्यकों को 15 प्रतिशत व दिव्यांगों को पांच फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं को इसकी जानकारी मिशन निदेशालय को देनी होगी कि उनके यहां किस वर्ग के कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। निदेशालय स्तर से जरूरत के आधार पर इसका सत्यापन भी कराया जाएगा। मिशन निदेशक यशु रुस्तगी ने आरक्षण के संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

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