मॉब लिंचिंग में जान गंवाने वालों के परिवार को योगी सरकार देगी मुआवजा, कैबिनेट बैठक में 11 प्रस्ताव हुए पास

अब ग्रुप सी की चयन प्रक्रिया में भी बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब लोक सेवा आयोग की जगह अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसका चयन करेगा। 

लखनऊ (उत्तर प्रदेश). सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 11 प्रस्ताव पास किए गए। इसमें मॉब लिंचिंग में जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा देने का फैसला किया गया है। यही नहीं, अब ग्रुप सी की चयन प्रक्रिया में भी बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब लोक सेवा आयोग की जगह अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसका चयन करेगा। 

जानें और किन प्रस्तावों पर लगी मुहर

- ग्रुप ए और बी का चयन लोक सेवा आयोग करेगा, जोकि पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करता था। आवेदन के लिए पहले उम्र 21 से 35 वर्ष थी, जोकि अब 21 से 40 कर दी गई है। 

- यूपी कृषि सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है। पहले सिर्फ बीएससी कृषि पास ही आवेदन कर सकते थे। अब उद्यान, फॉरेस्ट्री, गृह विज्ञान, कम्युनिटी साइंस से बीएससी पास युवा आवेदन कर सकेंगे।

- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, रेप, मॉब लिंचिंग, एसिड अटैक के केस में डीएम की सिफारिश पर 25 प्रतिशत अंतरिम मुआवजा तुरंत दिया जा सकेगा।

- 23 सहकारी चीनी मिलों को 2019-20 के पेराई सत्र के लिए सहकारी बैंकों से दिए जाने वाले 3221 करोड़ रुपए पर शासकीय गारंटी को मंजूरी दी गई।

- गुड़, खंडसारी इकाइयों के लिये एकमुश्त समाधान योजना 10 प्रतिशत ज्यादा बजट के साथ तीन साल के लिए लागू होगी। इसके लिए 31.20 करोड़ की जगह 49.09 करोड़ की हानि सरकार वहन करेगी।

- फिल्म सुपर 30 के लिए दर्शकों द्वारा अदा किए गए राज्य माल एवं सेवा कर (वैट) के बराबर की धनराशि प्रतिपूर्ति की जाएगी। 

- धान के मूल्य में बढ़ोत्तरी को मंजूरी दी गई है। पहले इसका समर्थन मूल्य 1815 था, अब उसे बढ़ाकर 1835 कर दिया गया है। इसके अलावा यूपी में कृषि निर्यात को साल 2024 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है।