मलेशिया के पूर्व पीएम नजीब रज्जाक भ्रष्टाचार के 7 आरोपों में दोषी, कहा, मुझे धूर्त बैंकरों ने भटका दिया

मलेशिया की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक को अरबों डॉलर के सरकारी निवेश की लूट से जुड़े भ्रष्टाचार के पहले मुकदमे में दोषी करार दिया। यह फैसला नए सत्तारूढ़ गठबंधन में नजीब की पार्टी के बड़े सहयोगी गठबंधन के रूप में शामिल होने के पांच महीने बाद आया है। अरबों डालर के घोटाले को लेकर जनता के गुस्से के कारण 2018 में नजीब की पार्टी को सत्ता से बाहर होना पड़ा था।

कुआलालंपुर. मलेशिया की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक को अरबों डॉलर के सरकारी निवेश की लूट से जुड़े भ्रष्टाचार के पहले मुकदमे में दोषी करार दिया। यह फैसला नए सत्तारूढ़ गठबंधन में नजीब की पार्टी के बड़े सहयोगी गठबंधन के रूप में शामिल होने के पांच महीने बाद आया है। अरबों डालर के घोटाले को लेकर जनता के गुस्से के कारण 2018 में नजीब की पार्टी को सत्ता से बाहर होना पड़ा था।

दो घंटे जज ने पढ़ा फैसला
जज मोहम्मद नजलान गजाली ने दो घंटे तक अपने फैसले को पढ़ने के बाद कहा, मैं आरोपी को दोषी पाता हूं और सभी सात आरोपों में दोषी करार देता हूं। विश्लेषकों का कहना है कि यह फैसला नजीब के अन्य मुकदमों पर असर डालेगा और कारोबारी समुदाय को भी यह संकेत जाएगा कि मलेशिया का कानूनी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय अपराधों से निपटने में मजबूत हो चुका है। 

धूर्त बैंकरों ने भटका दिया: नजीब
नजीब ने आगे अपील करने की बात कही है। उनका कहना है कि धूर्त बैंकरों ने उन्हें भटका दिया और यह उनके खिलाफ मामला राजनीतिक है। उन्होंने सोमवार देर रात को फेसबुक पर लिखा, पहले दिन से मैने कहा है, यह मेरे लिए अपने नाम से धब्बा हटाने का मौका है? इसके बाद हम अदालत में अपील करेंगे, मैं तैयार हूं।

नजीब पर 5 मुकदमों में 42 आरोप हैं
नजीब पांच अलग-अलग मुकदमों में 42 आरोपों का सामना कर रहे हैं और उन्हें कई साल तक की सजा हो सकती है। मौजूदा मुकदमे में सत्ता के दुरुपयोग का एक आरोप भरोसा तोड़ने के तीन आपराधिक आरोप और मनी लाउड्रिंग के तीन आरोप शामिल हैं।

नजीब पर क्या आरोप है?
मौजूदा मलय राष्ट्रवादी गठबंधन में नजीब की पार्टी एक बड़ा सहयोगी दल है। मुह्याद्दीन की पार्टी द्वारा पिछली सुधारवादी सरकार को गिराने के बाद इस गठबंधन की मार्च में स्थापना हुई थी। पदभार संभालने के बाद 2009 में नजीब ने मलेशिया के आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए एक एमडीबी के कोष की स्थापना की थी। इसी कोष से अरबों डालर की हेरफेर का आरोप लगा।