सजा ए मौत से बच गए पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ, हाईकोर्ट ने सजा सुनाने वाली अदालत को बताया असंवैधानिक

पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह जनरल (रिटायर्ड) परवेज मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाने वाले उस विशेष अदालत को लाहौर हाईकोर्ट ने 'असंवैधानिक' करार दे दिया है। लाहौर हाईकोर्ट ने यह फैसला मुशर्रफ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। 

इस्लामाबाद. पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ को संगीन देशद्रोह का दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाने वाले उस विशेष अदालत को लाहौर हाईकोर्ट ने 'असंवैधानिक' करार दे दिया है। लाहौर हाईकोर्ट ने यह फैसला मुशर्रफ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। इसमें मुशर्रफ ने उन्हें दी गई मौत की सजा को चुनौती देते हुए विशेष अदालत के गठन पर सवाल खड़ा किया था। 

कानून के मुताबिक नहीं चला केस 

अदालत ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कानून के मुताबिक नहीं चलाया गया। मुशर्रफ को इस मामले में विशेष अदालत ने 17 दिसंबर 2019 को मौत की सजा सुनाई थी। यह मामला 2013 में तत्कालीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग .यानी नवाज सरकार द्वारा दायर कराया गया था। 

मुशर्रफ ने अपनी याचिका में लाहौर हाईकोर्ट से आग्रह किया था कि वह 'संविधान के प्रावधानों के खिलाफ होने के कारण विशेष अदालत के फैसले को रद्द करे, अवैध और असंवैधानिक करार दे तथा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर दिया गया फैसला' घोषित करे। 

सरकार ने दिया यह जवाब 

जस्टिस सैयद मजहर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी और जस्टिस मसूद जहांगीर ने मुशर्रफ की याचिका की सुनवाई की। अदालत के पूर्व के आदेश के तहत अतिरिक्त महान्यायवादी इश्तियाक ए खान ने संघीय सरकार की तरफ से सोमवार को पेश होते हुए विशेष अदालत के गठन से संबंधित रिकॉर्ड पेश किए। उन्होंने बताया कि मुशर्रफ के खिलाफ मामला चलाया जाना कभी किसी कैबिनेट की बैठक के एजेंडे में नहीं रहा। उन्होंने कहा, "यह एक सच्चाई है कि मुशर्रफ के खिलाफ मामला सुनने के लिए विशेष अदालत का गठन कैबिनेट की मंजूरी के बिना किया गया।"

इस पर अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा, "तो, मतलब यह कि आपकी भी राय वही है जो मुशर्रफ की है?" जवाब में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, "सर, मैं तो बस रिकॉर्ड में जो है, वो बता रहा हूं."

इमरान खान ने जताया था ऐतराज 

प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी सरकार ने मुशर्रफ को दी गई मौत की सजा पर ऐतराज जताया था। मुशर्रफ पर संविधान के प्रावधान से परे जाकर नवंबर 2007 में देश में आपातकाल लगाने के आरोप में मुकदमा चलाया गया था। पीठ ने इस पर भी विचार किया कि क्या आपातकाल लगाने को संविधान को निलंबित किया माना जाना चाहिए। इस मुद्दे पर जस्टिस नकवी ने टिप्पणी की, "आपातकाल संविधान का एक हिस्सा है।" इस बारे में अतिरिक्त महान्यायवादी ने भी कहा कि आपातकाल लगाया जाना संविधान के तहत था।

कोर्ट ने संशोधन को भी अवैध करार दिया 

उन्होंने कहा कि संविधान के 18वें संशोधन के तहत आपातकाल लगाने को अपराध घोषित किया गया, लेकिन यह संशोधन बाद में हुआ था। इसलिए इस संशोधन से पहले लगाए गए आपातकाल पर यह कैसे लागू हो सकता है। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 6 में किए गए इस संशोधन को भी अवैध करार दिया.

अदालत ने कहा कि मुकदमा आरोपी (मुशर्रफ) की अनुपस्थिति में चलाया गया जिसे कानूनी रूप से सही नहीं कहा जा सकता। साथ ही, जिस विशेष अदालत में यह मुकदमा चला, उसके गठन में भी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया।