Afghanistan के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने कहा- लड़कियों को स्कूलों में जाने की मिले अनुमति

अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने कहा है कि लड़कियों को स्कूल लौटना चाहिए। महिलाओं को काम पर लौटना चाहिए। हमारा धर्म इसकी अनुमति देता है।

वाशिंगटन: अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई (Hamid Karzai) ने लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा के मुद्दे पर अपने दृढ़ रुख को दोहराते हुए कहा कि मार्च में फिर से खुलने पर अफगान लड़कियों को स्कूलों में जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

करजई ने अमेरिकी समाचार नेटवर्क सीएनएन के साथ इंटरव्यू में कहा कि कोई बहाना नहीं हो सकता और कोई बहाना नहीं होना चाहिए। देश की लड़कियों को स्कूल लौटना चाहिए। महिलाओं को काम पर लौटना चाहिए। हमारा धर्म इसकी अनुमति देता है। अवधि... सिद्धांतों या अधिकारों से कोई समझौता नहीं। देश को बेहतर ढंग से चलाया जाना चाहिए।

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बता दें कि अफगानिस्तान से संबंधित व्यापक मुद्दों पर नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में बातचीत चल रही है। इस बीच करजई ने यह इंटरव्यू दिया है। अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के नेतृत्व में तालिबान के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को ओस्लो में पश्चिमी देशों के दूतों से मुलाकात की। इससे पहले तालिबान प्रतिनिधिमंडल ने सिविल सोसाइटी के सदस्यों से भी मुलाकात की।

करजई ने इन बैठकों का समर्थन किया। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बैठकें अफगानिस्तान में समस्याओं के हल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। करजई ने कहा कि हम तालिबान सरकार के प्रतिनिधियों और नागरिक समाज के सदस्यों के बीच नॉर्वे में हुई बैठकों से खुश हैं। हमने कुछ बहुत ही रचनात्मक बातचीत की। 

करजई ने की संविधान बनाने की मांग
करजई ने कहा कि हमें इस मार्च में लड़कियों के लिए स्कूल खोलने के साथ आगे बढ़ते हुए एक संविधान बनाकर अन्य सभी अफगानों की राय और आकांक्षाओं को शामिल करके एक स्थिर और शांतिपूर्ण अफगानिस्तान के लिए काम करना शुरू करना चाहिए। 

बता दें कि अफगानिस्तान सूखे, महामारी, आर्थिक पतन और वर्षों के संघर्ष के प्रभावों से जूझ रहा है। लगभग 2.4 करोड़ लोग भोजन की कमी का सामना कर रहे हैं। रिपोर्टों से संकेत मिल रहे हैं कि दस लाख बच्चे भूख से मर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार, इस सर्दी में आधी से अधिक आबादी अकाल का सामना कर रही है। अफगानिस्तान की 97 प्रतिशत जनसंख्या इस वर्ष गरीबी रेखा से नीचे आ सकती है।

 

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