ISKCON नेता चिनमय कृष्ण दास को बड़ी राहत, क्या है पूरा मामला?
सार
बांग्लादेश में इस्कॉन के पूर्व नेता चिनमय कृष्ण दास को देशद्रोह के मामले में जमानत मिल गई है। उन पर देश के संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप था।
ढाका: बांग्लादेश की एक अदालत ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय कृष्णभावनामृत संघ (ISKCON) के पूर्व नेता चिनमय कृष्ण दास को देशद्रोह के मामले में जमानत दे दी। द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें बांग्लादेश सरकार ने देश के संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के कई महीनों बाद यह आदेश आया है।
इस्कॉन में नेतृत्व की भूमिका निभाने वाले चिनमय कृष्ण दास पर बांग्लादेश की संप्रभुता को कमजोर करने वाले भाषण देने का आरोप था। वे संगठन के सक्रिय नेतृत्व से दूर थे, लेकिन कुछ धार्मिक समूहों में उनका प्रभाव बना हुआ था। उनकी गिरफ्तारी की हिंदू संगठनों और अल्पसंख्यक अधिकार समूहों ने कड़ी निंदा की थी। उनका कहना था कि यह मामला हिंदू समुदाय के खिलाफ धमकी के एक बड़े पैटर्न को दर्शाता है।
चिनमय कृष्ण दास की गिरफ्तारी: दास को ढाका के हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था और बाद में चटगांव की एक अदालत द्वारा जमानत देने से इनकार करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। उनकी गिरफ्तारी से चटगांव में अशांति फैल गई, जहां हिंसक झड़पें हुईं, जिसके कारण विरोध प्रदर्शन के दौरान एक वकील की मौत हो गई। 30 अक्टूबर को कोतवाली पुलिस स्टेशन में दर्ज देशद्रोह के मामले में दास सहित 19 लोगों को नामजद किया गया था और उन पर चटगांव के नए बाजार क्षेत्र में हिंदू समुदाय की एक सभा के दौरान बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप लगाया गया था।
संबंधित कार्रवाई में, बांग्लादेशी अधिकारियों ने चिनमय कृष्ण दास सहित इस्कॉन से जुड़े 17 लोगों के बैंक खातों को 30 दिनों के लिए जब्त करने का आदेश दिया, जिससे संगठन की गतिविधियों की कड़ी जांच हुई।
अगस्त में प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाए जाने और नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार के गठन के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंधों में गिरावट आई है। भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर बढ़ते हमलों पर चिंता व्यक्त की है।
सरकार बदलने के बाद भी हिंदू समुदायों के खिलाफ बढ़ती हिंसा की खबरें—मंदिरों को तोड़ने से लेकर शारीरिक हमलों तक—आती रही हैं। बांग्लादेश में धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार को लेकर चिंताओं के बीच, नई दिल्ली स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
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