इज़राइल: शिन बेट प्रमुख रोनेन बार की बर्खास्तगी पर रोक, हाईकोर्ट का आदेश

इज़राइल के हाई कोर्ट ने शिन बेट के प्रमुख रोनेन बार को बर्खास्त करने के खिलाफ अस्थायी आदेश जारी किया है। अदालत ने यह फैसला कैबिनेट के उस फैसले के बाद लिया है जिसमें बार को हटाने की बात कही गई थी। 

तेल अवीव (एएनआई): इज़राइल के हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस ने शुक्रवार को एक अस्थायी आदेश जारी किया, जिसमें शिन बेट के प्रमुख रोनेन बार को हटाने पर रोक लगा दी गई, कैबिनेट द्वारा नवीनतम 10 अप्रैल तक उन्हें हटाने के लिए मतदान करने के कुछ घंटे बाद, टाइम्स ऑफ इज़राइल ने रिपोर्ट किया।

टाइम्स ऑफ इज़राइल के अनुसार, यह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक कि अदालत बार की बर्खास्तगी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर लेती। अदालत ने कहा कि वह 8 अप्रैल से पहले याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।

अदालत के फैसले से सरकार के बीच एक टकराव की स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि टाइम्स ऑफ इज़राइल ने बताया कि मंत्रियों ने खुले तौर पर अदालत की अवहेलना करने की कसम खाई थी - और न्यायिक प्रणाली जिसे इजरायली नागरिक समाज के बड़े वर्गों द्वारा समर्थित माना जाता था। मुख्य श्रम संघ और व्यापार मंच ने धमकी दी कि अगर सरकार ने अदालत के आदेश का पालन नहीं किया तो देशव्यापी हड़ताल की जाएगी।

हाई कोर्ट द्वारा फैसले की घोषणा के बाद, अटॉर्नी जनरल गली बहारव-मियारा ने प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को निर्देश दिया कि उन्हें शिन बेट के नए प्रमुख को नियुक्त करने या यहां तक कि नौकरी के लिए साक्षात्कार आयोजित करने से भी प्रतिबंधित किया गया है।

एक महत्वपूर्ण विकास में, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस बीच, शिन बेट के नए प्रमुख की नियुक्ति की प्रक्रिया में पीएम नेतन्याहू की भागीदारी की जांच की जाएगी क्योंकि "हितों के टकराव की चिंता है।"

टाइम्स ऑफ इज़राइल ने बताया कि शिन बेट वर्तमान में पुलिस के साथ मिलकर नेतन्याहू के वरिष्ठ सहायकों और कतर के बीच कथित तौर पर गैरकानूनी संबंधों की आपराधिक जांच कर रही है। अटॉर्नी जनरल ने सुझाव दिया है कि जांच का मतलब यह हो सकता है कि नेतन्याहू को शिन बेट के प्रमुख की भर्ती और बर्खास्तगी में हितों का टकराव है।

इसमें आगे बताया गया कि पीएम नेतन्याहू ने 2020 में हितों के टकराव के समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोपों पर चल रहे आपराधिक मुकदमे के कारण उन्हें न्यायाधीशों और वरिष्ठ कानून प्रवर्तन अधिकारियों की नियुक्ति में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया था। शिन बेट के प्रमुख उस समझौते में शामिल अधिकारियों में से एक प्रतीत होते हैं।

टाइम्स ऑफ इज़राइल नेतन्याहू ने निषेधाज्ञा और बहारव-मियारा को एक्स पर पोस्ट करके जवाब दिया कि "इज़राइल राज्य कानून का देश है और कानून के अनुसार, इज़राइली सरकार तय करती है कि शिन बेट का प्रमुख कौन होगा।" (एएनआई)