डोनाल्ड ट्रंप के मनमाने H-1B वीज़ा नियम के खिलाफ किसने दर्ज कराया पहला मुकदमा?

ट्रंप के नए H-1B वीज़ा पर $100,000 शुल्क के प्रस्ताव के खिलाफ़ कई संगठनों ने मुकदमा किया है। इसे मनमाना, अनुचित और राष्ट्रपति के अधिकार से बाहर बताते हुए कहा गया कि इससे अस्पतालों, स्कूलों व व्यवसायों को नुकसान होगा।

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कुशल विदेशी कर्मचारियों के लिए हर नए H-1B वीज़ा पर $100,000 का शुल्क लगाने की घोषणा के कुछ हफ़्तों बाद, यूनियनों, शिक्षकों, धार्मिक समूहों और अन्य संगठनों के एक गठबंधन ने इसके खिलाफ़ पहला बड़ा मुकदमा दायर किया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इसे "मनमाना और अनुचित" बताया गया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, यह मुकदमा शुक्रवार (स्थानीय समय) को कैलिफ़ोर्निया के उत्तरी जिले में दायर किया गया। वादियों ने तर्क दिया कि प्रशासन का यह कदम गैर-कानूनी था क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति के पास कांग्रेस की मंजूरी के बिना टैक्स या राजस्व पैदा करने वाले उपाय लागू करने का कोई अधिकार नहीं है।

विरोध करने वाले संगठनों ने कहा- ट्रंप का यह फैसला मनमाना है…

इन समूहों ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने शुल्क की घोषणा करने से पहले ज़रूरी नियामक प्रक्रिया का पालन नहीं किया। उन्होंने इस फ़ैसले को "मनमाना और अनुचित" बताया और चेतावनी दी कि इस भारी लागत से उन अस्पतालों, चर्चों, स्कूलों, गैर-लाभकारी संस्थाओं और छोटे व्यवसायों को नुकसान होगा जो कुशल विदेशी कर्मचारियों पर निर्भर हैं। बयान में कहा गया, “संघीय सरकार ने इस बात को नज़रअंदाज़ कर दिया कि इसका देश भर के समुदायों पर क्या असर पड़ेगा।” 

यह विवाद पिछले महीने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा से शुरू हुआ, जिसमें हर नए H-1B वीज़ा के लिए $100,000 का शुल्क तय किया गया था। इस घोषणा से तुरंत भ्रम पैदा हो गया, और कंपनियाँ विदेश में काम करने वाले कर्मचारियों को यह बदलाव लागू होने से पहले अमेरिका लौटने की सलाह देने लगीं। बाद में व्हाइट हाउस ने साफ़ किया कि यह शुल्क केवल नए वीज़ा पर लागू होगा, न कि मौजूदा वीज़ा धारकों पर।

H-1B वीज़ा को लेकर फैली गलतफहमियों पर व्हाइट हाउस ने लगाया था विराम

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया था कि H-1B वीज़ा आवेदन पर $100,000 का शुल्क एक बार का शुल्क है, जिससे यह गलतफहमी दूर हो गई कि यह एक सालाना शुल्क है। "साफ़ कर दूं: यह कोई सालाना शुल्क नहीं है। यह एक बार का शुल्क है जो केवल याचिका पर लागू होता है। यह केवल नए वीज़ा पर लागू होता है, नवीनीकरण पर नहीं, और न ही मौजूदा वीज़ा धारकों पर," कैरोलिन लेविट ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा। उन्होंने यह भी बताया कि जो H-1B वीज़ा धारक अभी देश से बाहर हैं, उन पर यह शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

"जिनके पास पहले से H-1B वीज़ा है और जो अभी देश से बाहर हैं, उनसे दोबारा प्रवेश के लिए $100,000 नहीं लिए जाएंगे। H-1B वीज़ा धारक सामान्य रूप से देश छोड़ सकते हैं और वापस आ सकते हैं; उनकी ऐसा करने की क्षमता कल की घोषणा से प्रभावित नहीं होती है," उन्होंने कहा। ट्रंप प्रशासन ने इस नीति का बचाव करते हुए कहा है कि वीज़ा कार्यक्रम ने लंबे समय से अमेरिकी कर्मचारियों को नुकसान पहुँचाया है, क्योंकि यह कंपनियों को घरेलू नौकरियों की कीमत पर प्रतिभा आयात करने की अनुमति देता है।

32% से बढ़कर 65% हो गई H-1B वीज़ा वाले आईटी कर्मचारियों की संख्या

व्हाइट हाउस ने एक फैक्ट शीट जारी की थी, जिसमें H-1B वीज़ा आवेदनों पर $100,000 का सालाना शुल्क लगाने के ट्रंप के कदम को सही ठहराया गया था। इसमें अमेरिकी कर्मचारियों की जगह "कम वेतन वाले विदेशी श्रमिकों" को रखे जाने पर चिंता जताई गई थी। व्हाइट हाउस ने कहा कि H-1B वीज़ा वाले आईटी कर्मचारियों की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2003 में 32% से बढ़कर हाल के वर्षों में 65% से ज़्यादा हो गई है, जो H-1B वीज़ा के "दुरुपयोग" के कारण अमेरिकी नागरिकों के बीच बढ़ती बेरोज़गारी को दिखाता है।