
Operation Sindoor: आईएमएफ (International Monetary Fund) ने पिछले दिनों पाकिस्तान को 1 बिलियन डॉलर (8523 करोड़ रुपए) का लोन दिया। भारत ने मांग की थी कि IMF इस बात का ध्यान रखे कि कर्ज के पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद को पालने के लिए नहीं हो, लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट आ रहीं हैं पाकिस्तान आतंकियों को पालने से बाज नहीं आ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी और जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के प्रमुख मसूद अजहर को 14 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की तैयारी कर रहा है।
द ट्रिब्यून के अनुसार, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा देने की योजना की घोषणा की है। 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया था। 6-7 मई की रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर कर इसका बदला लिया। पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद आतंक के 9 अड्डों पर हमला किया गया।
पाकिस्तान सरकार ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के परिवारों को मुआवजा देने जा रही है। इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी समूहों को पनाह और समर्थन देना जारी रखे हुए हैं। इससे आतंकवाद को पनाह देने वाले देश के रूप में उसकी स्थिति और मजबूत होती जा रही है। कुख्यात आतंकी मसूद अजहर को भी पाकिस्तान की सरकार बड़ी रकम मुआवजे के रूप में देने जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर में उसके परिवार के 14 सदस्य मारे गए थे।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय की घोषणा के अनुसार, मसूद अजहर को परिवार के प्रत्येक मृतक के लिए 1 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में मिलेंगे। इस तरह मसूद अजहर को पाकिस्तान की सरकार 14 करोड़ रुपए देगी। पाकिस्तान क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण की भी योजना बना रहा है। इसने वैश्विक समुदाय के बीच चिंता पैदा हो गई। भारत ने सटीक हमले कर आतंकी शिविरों को निशाना बनाया था। अब पाकिस्तान की सरकार उन्हें फिर से तैयार करने जा रही है।
बता दें कि पाकिस्तान को IMF ने कर्ज दिया है। IMF ने पाकिस्तान के आर्थिक सुधार कार्यक्रम की पहली समीक्षा को मंजूरी दी है। भारत की आपत्ति के बावजूद IMF ने पाकिस्तान को करीब 2.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर्ज देने का फैसला किया है। भारत ने मतदान से परहेज किया और पाकिस्तान के खराब ट्रैक रिकॉर्ड और आतंकवाद को फंडिंग के दुरुपयोग की संभावना का हवाला दिया। भारत ने आईएमएफ से कहा था कि पाकिस्तान कर्ज से मिले पैसे का इस्तेमाल सुधारों के बजाय सैन्य नियंत्रण और आतंकवादी गतिविधियों के लिए करेगा।
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