पाकिस्तान फिर FATF की ग्रे लिस्ट में? आतंकी फंडिंग पर तलवार लटकी

पाकिस्तान पर आतंकवादियों को फंडिंग रोकने में नाकामी के चलते FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होने का खतरा मंडरा रहा है। भारत ने FATF की बैठक में पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क और सरकारी समर्थन की निंदा की।

नई दिल्ली: सूत्रों के मुताबिक, आतंकवादियों को फंडिंग रोकने में नाकाम रहने पर पाकिस्तान को आने वाले हफ़्तों में चौथी बार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की "ग्रे लिस्ट" में डाला जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि वैश्विक वित्तीय अपराध निगरानी संस्था जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में पाकिस्तान से जुड़ी एक मूल्यांकन रिपोर्ट जारी कर सकती है, जिसमें आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने में देश की अक्षमता और उसके बाद ग्रे लिस्ट में शामिल होने की बात कही जाएगी।

सूत्रों ने बताया कि पिछले हफ्ते फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में हुई FATF की पूर्ण बैठक में, भारत ने पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क और उन्हें सरकार से मिल रहे समर्थन की निंदा की। एक अधिकारी ने कहा, "बैठक का पूरा विवरण और नतीजा गोपनीय है, लेकिन पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डाले जाने की संभावना है।"

पहले यह खबर आई थी कि 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद, आतंकवाद के मामले में देश के रिकॉर्ड को उजागर करने के व्यापक प्रयास के तहत, भारत FATF की बैठक में पाकिस्तान के आतंकवाद के रिकॉर्ड का मुद्दा उठाने की तैयारी कर रहा था।

हाल के दिनों में देश के सबसे भयानक आतंकवादी हमलों में से एक इस हमले में छब्बीस लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे, जिन्हें बेहद करीब से गोली मारी गई थी। सरकार ने बताया कि आतंकवादियों में से दो पाकिस्तानी नागरिक थे।

FATF की नज़र

ग्रे लिस्ट, जिसे "बढ़ी हुई निगरानी वाली जगह" भी कहा जाता है, उन देशों की पहचान करती है जिनके प्रशासन में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और प्रसार वित्तपोषण का मुकाबला करने में रणनीतिक कमियां हैं। ये देश यह सुनिश्चित करने के लिए FATF की बढ़ी हुई निगरानी के अधीन होते हैं कि वे अपनी कार्य योजनाओं में प्रगति कर रहे हैं।

पाकिस्तान को पहले भी ग्रे लिस्ट में रखा गया था। यह 2008-2009, 2012-2015 और 2018-2022 में इस सूची में था। FATF ने पहले ही पाकिस्तान पर नज़र रखना शुरू कर दिया है, लेकिन ग्रे लिस्टिंग पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, "यह फैसला आने वाले हफ़्तों में पता चलेगा।"

पहलगाम हमले की FATF ने की निंदा

16 जून को, FATF ने पहलगाम में हुए "क्रूर आतंकवादी हमले" की निंदा की और कहा कि बिना आतंकी फंडिंग के इतना बड़ा आतंकी हमला संभव ही नहीं है।

बयान में कहा गया है, "आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए ढांचा बनाने के अलावा, FATF ने अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित किया है कि देशों द्वारा लागू किए गए उपाय कितने प्रभावी रहे हैं।" "हमारे आपसी मूल्यांकन के माध्यम से, हमने उन अंतरालों की पहचान की है जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। वैश्विक नेटवर्क में 200+ क्षेत्राधिकारों के मूल्यांकन में योगदान देने वाले विशेषज्ञों का समर्थन करने के लिए FATF ने आतंकवादी वित्तपोषण जोखिम पर मार्गदर्शन विकसित किया है।"

हालांकि ग्रे लिस्ट में शामिल देश आमतौर पर प्रतिबंधों या बढ़ी हुई जांच के अधीन नहीं होते हैं, लेकिन इस सूची में शामिल होने से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में कमी और बढ़ी हुई निगरानी उपायों के कारण व्यवसायों को उच्च अनुपालन लागत का सामना करना पड़ता है, जिससे आर्थिक परिणाम भुगतने पड़ते हैं।

एक अन्य अधिकारी ने कहा, "16 जून का बयान FATF के लिए सामान्य नहीं है। यह भारत की कूटनीतिक ताकत और वैश्विक मंच पर आतंकवाद का समर्थन करने में पाकिस्तान की भूमिका को उजागर करता है, जिसके कारण पुलवामा हमला हुआ।"

FATF 10 साल से देशों को आतंकवादी वित्तपोषण के जोखिमों से आगे रहने में मदद करने के लिए काम कर रहा है, जिसमें सोशल मीडिया का दुरुपयोग, क्राउडफंडिंग और वर्चुअल संपत्तियां शामिल हैं। 16 जून के बयान में कहा गया है कि FATF जल्द ही आतंकवादी वित्तपोषण का एक व्यापक विश्लेषण जारी करेगा, जिसमें उसके वैश्विक नेटवर्क द्वारा प्रदान किए गए मामलों को एकत्र किया जाएगा।

आतंकवाद विरोधी निगरानी संस्था साल में तीन बार बैठक करती है और देशों की समीक्षा करती है और एक मूल्यांकन रिपोर्ट जारी करती है - जिसे आधिकारिक तौर पर "म्युचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट" (MER) कहा जाता है। अगर उसे कोई ऐसा देश मिलता है जिसमें आतंकवाद के वित्तपोषण या मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए तंत्र की कमी है, तो वह उसे ग्रे लिस्ट में डालने की सिफारिश कर सकता है, जो अपने तरीके सुधारने या "ब्लैकलिस्ट" होने की चेतावनी है।

वर्तमान में, तीन देश ब्लैकलिस्ट में हैं। म्यांमार, ईरान और उत्तर कोरिया। 2022 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया था, जिसमें FATF ने माना था कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण को रोकने के उद्देश्य से दो कार्य योजनाएं पूरी हो गई हैं।