Paris Air Show 2025 में इजराइली हथियार कंपनियों पर फ्रांस का बैन, काले पर्दों से ढके स्टॉल

Published : Jun 17, 2025, 12:01 AM IST
Before and after photos at the Paris Air Show, where organizers partitioned Israeli arms exhibitions on June 16, 2025. (Photo by Israeli Defence Ministry/TPS-IL)

सार

Paris Air Show 2025 में Israeli Defence Companies जैसे IAI, Rafael और Elbit Systems पर फ्रांस ने बैन लगाया। आयोजकों ने नियम उल्लंघन का हवाला देकर काले पर्दों से ढके स्टैंड। इजरायल ने जताई आपत्ति।

Paris Air Show 2025: दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित रक्षा और एयरोस्पेस शो पेरिस एयर शो में इस बार एक राजनीतिक और कूटनीतिक विवाद ने सबका ध्यान खींचा है। शो में फ्रांस ने इजराइली हथियार कंपनियों पर बैन (Ban on Israeli Defence Companies) लगा दिया है। इस बैन को लेकर आयोजक कोई साफ-साफ बयान नहीं दिए हैं। उधर, इजरायल ने इसे भेदभावपूर्ण रवैया करार दिया है।

रातों-रात काली दीवारें, इजराइली स्टॉल ढंके गए

इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार सुबह बताया कि फ्रांस सरकार ने रविवार देर रात पेरिस एयर शो में मौजूद इजराइली स्टॉल्स के चारों ओर ऊंची काली दीवारें खड़ी कर दीं। इन स्टॉल्स में प्रमुख इजराइली कंपनियां Israel Aerospace Industries (IAI), Rafael Advanced Defense Systems और Elbit Systems शामिल थीं। फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें ये स्टैंड पूरी तरह से ब्लैक कर्टेन्स (Black Curtains Around Israeli Booths) से ढके हुए नजर आ रहे हैं।

आयोजकों का आरोप- नियमों का उल्लंघन

Al Jazeera की रिपोर्ट के अनुसार, शो के आयोजकों ने इजराइली कंपनियों पर शो के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। हालांकि, इस बारे में कोई विस्तृत स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि किस नियम का उल्लंघन हुआ। इजराइली अधिकारियों ने इस कदम को राजनीतिक दबाव के चलते लिया गया निर्णय बताया है और इसे भेदभावपूर्ण रवैया करार दिया है।

हथियार या कूटनीति? सवालों में घिरा पेरिस एयर शो

हर दो साल में होने वाला पेरिस एयर शो, दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस और एयरोस्पेस इवेंट्स में से एक है। इस बार शो में यूक्रेन युद्ध, गाजा संघर्ष और ईरान-इजराइल तनाव की छाया पहले से ही मंडरा रही थी। विशेषज्ञों का मानना है कि गाजा युद्ध और ईरान पर इजराइली हमलों की पृष्ठभूमि में फ्रांस सरकार पर जनता और मानवाधिकार संगठनों का दबाव था कि वह इजराइल की सैन्य उपस्थिति पर रोक लगाए।

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