कैबिनेट ने Semiconductor chips प्रोडक्शन के लिए 76,000 करोड़ की PLI योजना को दी मंजूरी, आपको भी होगा फायदा

ऑटो डेस्क। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सेमीकंडक्टर फैब्रिकेटर और डिस्प्ले निर्माताओं की मदद के लिए 76,000 करोड़ रुपये की incentive plan को मंजूरी दी, इससे भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन केंद्र (global electronics production hub) बनाने के प्रयास को मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि semiconductors and display manufacturing का प्रोडक्शन हब  करने के लिए एक project को मंजूरी दी गई है, इस परियोजना पर 6 वर्षों में 76,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

कई कंपनियों ने दिखाई है दिलचस्पी
वहीं दूरसंचार और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि निर्णय से माइक्रोचिप्स के डिजाइन, निर्माण, पैकिंग और परीक्षण में मदद मिलेगी और एक  complete ecosystem विकसित होगा। एक सरकारी सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि इज़राइल के टॉवर सेमीकंडक्टर, ऐप्पल के अनुबंध निर्माता फॉक्सकॉन और सिंगापुर स्थित कंसोर्टियम सहित फर्मों ने भारत में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट्स स्थापित करने में रुचि दिखाई है, जबकि Vedanta Group भी इंडिया में एक डिस्प्ले फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने का इच्छुक है।

RuPay डेबिट कार्ड, BHIM UPI को दिया जाएगा प्रोत्साहन
केंद्र सरकार ने RuPay डेबिट कार्ड, BHIM UPI के से छोटी मात्रा में डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए एक अन्य योजना को मंजूरी दी गई है। अनुराग ठाकुर ने कहा, "इस पर लगभग ₹1,300 करोड़ का खर्च आएगा।" इसके तहत इस सुविधा का उपयोग करने के दौरान लगने वाले चार्ज का भुगतान सरकार करेगी। 

डिजिटल भुगतान का शुल्क अदा करेगी सरकार

आईटी मंत्री वैष्णव ने कहा कि सरकार मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के हिस्से के रूप में व्यापारियों को व्यक्तियों द्वारा किए गए डिजिटल भुगतान पर लगाए गए लेनदेन शुल्क की (reimburse transaction) का भुगतान करेगी। वैष्णव ने कहा, "आने वाले एक साल में सरकार करीब 1,300 करोड़ रुपए का निवेश करेगी ताकि अधिक से अधिक लोग डिजिटल भुगतान की ओर बढ़ें।"